वीरगञ्ज । ‘सर्वसाधारणलाई सिंहदरबारको ढोका खोल्ने’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बाचा अहिले उनैको पार्टीको एकल बहुमत सरकारको पालामा उल्टो दिशामा पुगेको देखिन्छ। बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा थप कडाइ लागू गरेपछि राजनीतिक वृत्तदेखि कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीबीच चर्को विरोध सुरु भएको छ।

गृहमन्त्री छँदा रवि लामिछानेले २०८१ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘अब सर्वसाधारणले सहजै सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाउने छन्’ भनेर ठूलो घोषणा गरेका थिए। उनका शब्दमा- “सिंहदरबार छिर्न अब कसैलाई चिन्न–बुझ्नुपर्ने छैन।”

तर वर्तमान परिस्थितिमा सर्वसाधारण मात्र होइन, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी र कार्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समेत प्रवेशमा रोकिएको छ। रास्वपाकै वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा आएका कडाइका कारण ठूलो भ्रम र असन्तोष पैदा भएको छ।

सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालत प्रवेशमा समेत नयाँ निर्देशिका लागू गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अब कानुन व्यवसायीलाई नेपाल बार एसोसिएसन वा बार काउन्सिलको परिचयपत्रले मात्र प्रवेश हुँदैन। उनीहरूलाई ‘नागरिक एप’बाट डिजिटल पास लिन अनिवार्य गरिएको छ।

तर उक्त पास समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रशासनिक सेवाका उपभोक्ता र कानुन व्यवसायी दुवै मारमा परेका छन्। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार पास लिन प्रयास गर्दा ‘लामो समयसम्म सिस्टमले पास नदिँदा अदालत पुग्नै कठिन हुने अवस्था’ सिर्जना भएको छ।

सरकारको कडाइ र रविको अघिल्लो बाचा बीचको विरोधाभासले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ- के रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वभित्रै अब नीति र कार्यान्वयनमा खटपट हुँदैछ ?

सरकारले भने सुरक्षाका कारण कडाइ गरिएको दाबी गरे पनि सरोकारवालाहरूले यस कदमलाई ‘सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्ने अनावश्यक कदम’ भनेर आलोचना गरेका छन्।