वीरगञ्ज । सरकारले असारको तेस्रो सातादेखि सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगत संकलन कार्य सम्पन्न भएका जिल्लाबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा बर्दिया जिल्लाबाट जग्गा वितरणको कार्य सुरु गरिनेछ। त्यसपछि तनहुँ, बाँके, झापा, मकवानपुरलगायत अन्य जिल्लामा पनि क्रमशः जग्गा वितरण गरिने योजना रहेको छ।

हालसम्म देशभरका दुई लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारको लगत संकलन भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमाणित भएका प्रत्येक सुकुम्बासी परिवारलाई चार आना जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र रहेका सरकारी जग्गा वितरण गरिने तयारी गरिएको छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गत जेठ १९ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमितिहरू गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।

यसअघि भूमि आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार देशभर १२ लाख ९ हजार ५८५ जना सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको छ। तर विगत ३० वर्षमा करिब १२ लाख निवेदन प्राप्त भए पनि हालसम्म केवल ९ हजार जनाले मात्र लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले विगतमा गठन भएका भूमि आयोगहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा सीमित हुँदा सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आएकी छन्। उनले नयाँ संरचनामार्फत वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएकी छन्।

सरकारले नयाँ समिति गठन गरेसँगै पूर्ववत् भूमि आयोग खारेज भइसकेको छ। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु हुन लागेको यो अभियानलाई सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा हेरिएको छ।