वीरगञ्ज । नागरिकता प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल राहत मिलेन। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक आधार नदेखिएको ठहर गर्दै विपक्षी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ। यस विषयमा थप सुनुवाइ असार १५ गते हुने तय भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते सिंहसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार भट्टराई थर भएकी एक महिलाकी छोरीलाई 'रविना श्रेष्ठ' का रूपमा प्रस्तुत गरी नागरिकता दिलाउने योजनाबद्ध प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो। जन्मदर्तादेखि नागरिकता सिफारिस र अन्ततः नागरिकता जारी हुने सम्पूर्ण प्रक्रियामा झुट्टा विवरण प्रयोग गरिएको आरोप छ।

यही आरोपका आधारमा सिंहसँगै वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव मिश्रबारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफेल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासनिक अधिकृत षड्कुमार पोखरेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना तथा शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले कागजात हेरफेर, सरकारी अभिलेख केरमेट, प्रमाण नष्ट तथा तथ्य लुकाउने कार्यसमेत भएको आरोप लगाएको छ। विशेष रूपमा मेयर सिंहमाथि नागरिकतासम्बन्धी सरकारी कागजात नष्ट गरेको थप आरोप पनि रहेको छ।

यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक पुष्कर राना र सदस्य पुरुषोत्तम पोखरेलले वास्तविक तथ्यलाई कमजोर बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गर्दै आयोगले उनीहरूलाई समेत प्रतिवादीको सूचीमा राखेको छ।

अख्तियारले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। बहालवाला महानगर प्रमुख नै नागरिकता अनियमितताको आरोपमा अदालतको कठघरामा पुगेपछि यो प्रकरणले राज्यको नागरिकता प्रशासन प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब सबैको ध्यान असार १५ गते हुने सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइतर्फ केन्द्रित भएको छ, जहाँ निलम्बित मेयर सिंहको मागबारे अदालतले थप धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।