वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का प्रक्रिया ढिला हुँदा अवैध उत्खनन बढेको छ । जिल्लाका धेरै खोलामा ठेक्का नलाग्दा अवैध उत्खनन व्यापक बनेको हो । अहिलेसम्म जिल्लाका दुई मात्र खोलाको ठेक्का लागेको छ भने बाँकी खोलाहरूमा अवैध उत्खननले स्थानीय वातावरण र स्रोतसाधनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

जीराभवानी गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाभित्र पर्ने भलुवाही खोलाको ठेक्का असोज २३ गते सूचना जारी गर्दै अगाडि बढाएको छ, तर पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले भने आफ्नो सीमामा पर्ने भलुवाही र गादी खोलाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । 

पटेर्वासुगौली गाउँपालिका र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाबिचको सीमाङ्कन विवादका कारण भलुवाही खोलाको ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको इन्जिनियर रामबाबू पटेलको भनाइ छ ।

पर्सागढी नगरपालिकाले कर्जनिया र सिंगाही खोलाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, तर जिल्लाका धेरै खोलाहरूमा ठेक्का लगाउन पालिकाहरू असफल भएका छन् । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको प्रक्रिया जटिल हुँदा ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भएको पटेर्वासुगौलीका इन्जिनियर निर्मल सिंहले बताए । उनका अनुसार वन क्षेत्रमा पर्ने खोलाहरूको लागि डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने र प्रदेश सरकारबाट वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदा प्रक्रिया अझै एकदेखि डेढ महिना लम्बिन सक्नेछ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतका खोलाहरूको हकमा भने वन उपभोक्ता समितिमार्फत अमानतमा उत्खनन गरिरहेको छ । निकुञ्जका खोलाहरूबाट वन उपभोक्ता समितिले राजस्व बुझाएर उत्खनन गर्न पाउने नियम भए पनि अन्य वडाहरूले यसको फाइदा उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले ठेक्का लगाउन ढिलाइ गर्दा अवैध उत्खनन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ठेक्काबाट आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि हुने भए पनि यसतर्फ चासो नदेखाउँदा समस्या गम्भीर बनेको छ ।