वीरगञ्ज। पर्सामा वन विनाश तीव्र गतिमा भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सबडिभिजन वन कार्यालय, पर्सामा कार्यरत कर्मचारीहरूको दोहोरो नीतिका कारण वन फँडानी र तस्करी मौलाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार वन कार्यालयका केही कर्मचारीहरूले कम परिमाणको काठ पक्राउ गरी प्रचारप्रसार गर्ने तर रातिको समयमा ठूलो मात्रामा सालका रूखहरू कटान गरी तस्करी गराउने गरेको खुलासा भएको छ।
पर्साको राष्ट्रिय वन क्षेत्र वरपर ठूलो सङ्ख्यामा वैध र अवैध चिरान मिल तथा फर्निचर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। यस्ता उद्योगहरूसँग डिभिजन वन कार्यालय र साझेदारी वन उपभोक्ता समितिबाट काठ बिक्री गरिएको प्रमाण नभए पनि पुराना बिलका आधारमा नयाँ काठको कारोबार भइरहेको छ। छापामारी हुँदा पुराना बिल देखाएर कानुनी कारबाहीबाट बच्ने प्रवृत्ति रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय वनका रूख कटान गरी खाली बनाइने क्षेत्रहरूमा अतिक्रमणको योजना सुनियोजित रूपमा भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले काठ चोरी, शिकारी, र अतिक्रमण रोक्न वार्षिक बजेट विनियोजन गरे पनि सो रकम उद्देश्यअनुरूप खर्च नहुने र नक्कली बिलमार्फत दुरुपयोग भइरहेको आरोप लगाइएको छ।
पर्सागढी नगरपालिका-३ जोकर खोला हुँदै तस्करी गरिरहेको एउटा ट्याक्टर सबडिभिजन वन कार्यालय, बडनिहारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो ट्याक्टरमा १७ थान झ्याल-ढोकाका सेट थिए। तर, कर्मचारीहरूमाथि यस मुद्दालाई पर्सा जिल्ला अदालतमा चलाउनुपर्नेमा आर्थिक चलखेल गरी साधारण टिप्पणीमार्फत ट्याक्टर र चालकलाई छोड्न लागेको आरोप छ।
यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय, पर्साका प्रमुख मन्जुर अहमदले १७ थान झ्याल-ढोकाको बरामदबारे अनभिज्ञता जनाएका छन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले वन फँडानी र तस्करी नियन्त्रणका लागि वन कार्यालयका कर्मचारी र चिरान मिल/फर्निचर उद्योगहरूमा निगरानी बढाउन माग गरेका छन्। वन र वातावरण जोगाउन सामूहिक प्रयास अपरिहार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
चिरञ्जीवी यादव
