वीरगञ्ज । सरकारले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले सशक्त कदम चालेको छ।  सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सरकारले आज अन्तिम सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अभिवेचनासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नेपालमा चलिरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पूर्ण रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्न र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेश अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरेको हो।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने जनाएको छ।

यस अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिको निगरानी गरिनेछ।

सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्पर्क बिन्दुमा समावेश गर्नुपर्ने विवरणमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम, स्थायी ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उक्त विवरण पठाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियमन शाखा, सूचना प्रविधि विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ।

साथै मन्त्रालयले यसअघि नै तयार गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दर्ता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधान समावेश छन्।

यो सूचनाको कार्यान्वयनपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाल अब सजग बन्नुपर्ने भएको छ। 

सात दिनभित्र सम्पर्क विवरण नपठाएमा तिनका सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ। यसबाट सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्मलाई जबाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढेको छ।