एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा नयाँ कडाइ गरेपछि नेपालका चिया उद्योगी, व्यवसायी तथा किसानहरू गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् ।
भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक ट्रक तथा खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब टेस्ट) अनिवार्य गरेपछि नेपाली चिया निर्यात विगत आधा महिनादेखि प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहे पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको जनाइएको छ । नेपाली दूतावासले भारतको वाणिज्य मन्त्रालय तथा भारतीय चिया बोर्डका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक संवाद गर्दै अवरोध हटाउन आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनबाट पछि हट्न नमानेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहका प्रयास निष्कर्षविहीन बनेपछि चिया व्यवसायीहरूले अब प्रधानमन्त्री स्तरबाटै प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन् । विगतमा यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले भारतीय समकक्षीसँग सिधा संवाद गरेर समस्या समाधान गराएको स्मरण गर्दै उनीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट पनि उच्चस्तरीय पहलको अपेक्षा गरेका छन् ।
यसअघि एउटा नमुना परीक्षण रिपोर्टलाई १५ दिनसम्म वा १० वटा ट्रकका लागि मान्यता दिने व्यवस्था थियो । तर भारतले पुरानो व्यवस्था खारेज गर्दै अहिले प्रत्येक ट्रकका लागि ११ हजार १ सय २० भारतीय रुपैयाँ शुल्क तिरेर छुट्टाछुट्टै ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ । त्यस्तै, परीक्षण रिपोर्ट आउन कम्तीमा दुई सातासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि थपिएको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार भारतको नयाँ नीतिका कारण आधा महिनादेखि निर्यात लगभग ठप्प भएको छ । उनका अनुसार भारतीय खरिदकर्ताले आफ्नै जोखिममा अत्यन्त न्यून परिमाणमा मात्रै चिया लगिरहेका छन् ।
“अहिलेसम्म ठूलो व्यावसायिक क्षति भएको छैन, किनकि चियाको सिजन भर्खर सुरु हुँदै छ,” उनले भने, “तर अबको सात–दश दिनभित्र उत्पादन ह्वात्तै बढ्नेछ । यदि त्यति बेलासम्म पनि निर्यात सहज भएन भने उद्योगी र किसानले भण्डारण अभावका कारण ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।”
नेपाल टी एसोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनालीले भारतको नयाँ नियमले व्यवसायीको जोखिम अत्यधिक बढाएको बताए । सीमामा दुई सातासम्म माल रोकिँदा चियाको गुणस्तर बिग्रिने खतरा बढ्नुका साथै ल्याब टेस्टमा फेल भए चिया नष्ट गर्नुबाहेक विकल्प नरहने उनको भनाइ छ ।
“रिपोर्ट नआउँदासम्म बेच्न पाइँदैन । यदि चिया परीक्षणमा फेल भयो भने नेपाल फिर्ता ल्याउन पनि सहज छैन,” उनले भने, “फिर्ता ल्याउँदा ४० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्छ ।”
मैनालीले समस्या समाधानका लागि उच्च राजनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउँदै विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर यस्ता अवरोध हटाएको उदाहरण दिए ।
उनले भारतले पटक–पटक झमेला सिर्जना गरिरहेकाले वैकल्पिक बजार खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए । उनका अनुसार तराईको सीटीसी चियाका लागि पाकिस्तान तथा मध्यपूर्व र पहाडी अर्थोडक्स चियाका लागि युरोप, अमेरिका र रुसजस्ता बजारमा सरकारी पहलमार्फत पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता दीपक खनालले समस्या समाधानका लागि वाणिज्य मन्त्रालय, चिया व्यवसायी तथा विभिन्न संघ–संस्थासँग छलफल भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वाणिज्य सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण समस्या जानकारी गराएका छन् र सचिव राउतले समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
“हामीले प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक—तीनै तहबाट समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ,” खनालले भने, “मुख्य कुरा, नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दिएको ल्याब रिपोर्टलाई भारतले मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यदि भारतीय पक्षले नेपाली आधिकारिक ल्याब रिपोर्ट स्वीकार गर्यो भने यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ ।”
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १ करोड ५५ लाख ९८ हजार ६ सय ६० किलो चिया निर्यात गरी ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको तथ्याङ्क छ ।
यात्रा डेली
