×

वीरगञ्ज । डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्त प्रसाद साहको सरुवा भएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले तत्काल सरुवा आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल कुमार यादवले बुधबार मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जनकपुरधाममा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्रालयलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरुवा निर्णय समयमै कार्यान्वयन नहुनुले मन्त्रालयका निर्णयहरू कागजमै सीमित र प्रभावहीन बन्दै गएको सन्देश प्रवाह भएको आरोप लगाइएको छ।

ज्ञापनपत्रमा रौतहट वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न अनियमितता तथा घटनाका विषयमा गठित छानबिन समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि ती प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिनु शंकास्पद रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी महोत्तरीको बर्दिबास–कालापानी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण नियन्त्रणका क्रममा वन कर्मचारी श्वेता झा, समुनु श्रेष्ठलगायत सात जना कर्मचारीलाई ६ देखि ७ घण्टासम्म बन्धक बनाउने तथा सरकारी सवारी साधनमा आगजनी गर्ने घटनाका दोषीहरूलाई हालसम्म कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएकोप्रति पनि अभियानले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

अभियानले आफ्नै मातहतका कर्मचारीमाथि भएको अमानवीय व्यवहार र हिंसात्मक घटनाप्रति मन्त्रालय मौन बसेको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ।

तीनबुँदे माग ज्ञापनपत्रमार्फत अभियानले तीनबुँदे माग अघि सारेको छ। जसअनुसार: हेमन्त प्रसाद साहको सरुवा आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रदेशमा हाजिर गराउने तथा रौतहटमा नयाँ डिभिजनल वन अधिकृत खटाउने, रौतहट वन क्षेत्रसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, महोत्तरीको बर्दिबास–कालापानी घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गरी पीडित वन कर्मचारीहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने।

अभियानले आफ्ना मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन नगरिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधाम, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंमा समेत पठाइएको जनाइएको छ।

अभियानले वन संरक्षण, सुशासन तथा कर्मचारी सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

Back to top