वीरगञ्ज। जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले पछिल्ला संवैधानिक तथा शैक्षिक नेतृत्वका नियुक्तिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेकी छन्।

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सिफारिस तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्दा एक जना पनि महिला नसमेटिएको र दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको भन्दै उनले सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएकी हुन्।

रक्षा बमले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै संसदबाट दलित समुदायसँग माफी मागिएको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा भने समावेशी प्रतिनिधित्व किन सुनिश्चित गरिएन भन्ने प्रश्न गरेकी छन्।

उनले परिवर्तनको अर्थ केवल व्यक्ति परिवर्तन मात्र नभई नेतृत्वशैली, सोच र राज्य सञ्चालनको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन्। "सरकारले हरियो रङमाथि नीलो रङ पोत्नुलाई मात्र परिवर्तन भनिरहेको हो भने त ठीकै छ। होइन भने, यस्ता पात्र मात्र फेरिने तर नेतृत्वशैली नफेरिने परिवर्तन हामीले खोजेका होइनौँ," भन्दै उनले सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।

रक्षा बमको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा समावेशी प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक समानता तथा संवैधानिक निकाय र विश्वविद्यालय नेतृत्वमा विविध समुदायको सहभागिताबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।

उल्लेखनीय रूपमा, शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो। साथै, सात वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गरिएपछि नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।