वीरगञ्ज । सिंहदरबारभित्र पछिल्ला केही दिनयता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा तीव्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पाँच मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा राजनीतिक, प्रशासनिक र सत्ता निकट वृत्तमा व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारका तर्फबाट यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

चर्चामा रहेका मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी रहेका छन् । चर्चा निर्णयमा परिणत भए सरकार गठनयताकै सबैभन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनेछ ।

सिंहदरबार स्रोतका अनुसार सरकारभित्र कार्यसम्पादन समीक्षा, आगामी नीति कार्यान्वयन र राजनीतिक सन्तुलनका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । १०० दिने कार्ययोजना सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउने तयारी, केही मन्त्रालयको अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन नभएको मूल्याङ्कन तथा आगामी राजनीतिक–प्रशासनिक चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ ऊर्जा भित्र्याउने उद्देश्यले फेरबदल हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वा सरकारका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । हालसम्म आन्तरिक छलफल र अनौपचारिक टिप्पणीमै विषय सीमित छ ।

मन्त्री फेरबदल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘पदभन्दा कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको विश्लेषण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै परिणाममुखी शासन, प्रशासनिक सुधार र जबाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । कार्यसम्पादनका आधारमा परिवर्तन गरिए जिम्मेवारीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सङ्केत जाने देखिन्छ ।

तर स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी मूल्याङ्कनबिना फेरबदल गरिए सरकारभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । एउटै राजनीतिक समूहसँग सम्बन्धित पाँच मन्त्री एकै पटक हटाइए त्यसलाई ठुलो राजनीतिक सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिन सक्छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम चर्चामा आउनु विशेष चासोको विषय बनेको छ । बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, लगानी विस्तार, पुँजी बजार सुधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग समन्वयजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनले आर्थिक नीतिको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले अझ प्रभावकारी आर्थिक नेतृत्व खोजेको सन्देश दिन खोजेको हुन सक्ने अड्कलबाजी पनि छ । तर अर्थ मन्त्रालयमा हुने सम्भावित परिवर्तनले सरकारभित्रै राजनीतिक तरङ्ग ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

पाँच मन्त्री हटाइए विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारभित्र असन्तुष्टि वा आन्तरिक सङ्कटको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन् । सत्तापक्षले भने यसलाई कार्यसम्पादन समीक्षा र रणनीतिक पुनर्संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने अनुमान छ ।

राजनीतिक रूपमा यसको प्रभाव फेरबदलको कारण, नयाँ मन्त्रीको चयन र प्रधानमन्त्रीले दिने सार्वजनिक सन्देशमा निर्भर रहनेछ । स्पष्ट आधारसहित निर्णय गरिए प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व थप मजबुत बन्न सक्छ, अन्यथा असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चासँगै सबैको ध्यान अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्नेमा केन्द्रित भएको छ । निर्णयको आधार, पारदर्शिता र सार्वजनिक सन्देशले नै यो कदम अवसर बन्ने कि जोखिम भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।