वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ९ मा सीमित गरिने भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबिच भएको सहमति अनुसार मन्त्रालय सङ्ख्या कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

गठबन्धन सहमति अनुसार अब नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले ३/३ मन्त्रालय तथा नेकपाले २ मन्त्रालय पाउनेछन् । मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा मन्त्रालयको कुल सङ्ख्या ९ रहनेछ । हाल तीन वटै दलका तर्फबाट ४/४ मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।

नेपाली काँग्रेस निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री बाहेक काँग्रेसका सबै मन्त्री फेरिनेछन् । संसदीय दलको बैठकमै ‘एक बजेट मात्र सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्री रहने’ पूर्व सहमति भएको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री नागेन्द्र साहलाई मन्त्री बनेको एक महिना मात्र भएको छ । जंगीलाल यादवलाई हटाएर साहलाई मन्त्री बनाइएको थियो । तर बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइसकेकाले उनी पनि अब हट्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

काँग्रेसभित्र मन्त्री चयनलाई लिएर आन्तरिक समीकरण पेचिलो बनेको छ । पार्टी सभापति गगन थापा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा नरहेको चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री छनोट मुख्यमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा काँग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवसँग ६ जना सांसद रहेको र संसदीय दलको नेतृत्वमा उनको प्रभाव बलियो रहेको बताइएको छ ।

यस पटक काँग्रेसबाट मन्त्री बन्ने नयाँ अनुहारमध्ये महिलाको सङ्ख्या पुरुषभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ । समानुपातिकतर्फका सांसदको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको जनाइएको छ ।

नेकपा एमालेले भने एक जना मन्त्रीलाई मात्र हटाउने जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मन्त्रालय सङ्ख्या घटेपछि एक जना मन्त्री हटाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘परफर्मेन्सलाई आधार बनाएर निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने ।

एमालेको भागमा हाल ४ मन्त्रालय रहेकोमा कटौतीपछि ३ मन्त्रालयमा सीमित हुनेछ । एमालेले एक महिना मात्र काम गरेका मन्त्रीहरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेको छ ।

गठबन्धनमा रहेको नेकपाको भागमा २ मन्त्रालय मात्र रहने भएपछि हालका दुई मन्त्री बाहिरिने भएका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै बेला काँग्रेस र एमालेले ३/३ तथा नेकपाले २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको बताए । ‘अहिले सहमतिको कार्यान्वयन मात्र भइरहेको हो,’ उनले भने ।

मन्त्री छनोटबारे अन्तिम निर्णय पार्टी नेतृत्वको छलफलपछि हुने बताइएको छ । नेकपाका केन्द्रीय संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्केपछि मन्त्रीबारे औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ ।

मधेस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापक त्रुटि रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि सुझाव समेट्न समिति गठन गरी बजेट संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो ।

यसैबिच, केन्द्रमा काँग्रेस–एमाले समीकरणमा देखिएको उतारचढावका कारण मधेस प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा पर्ने चर्चा चलेको थियो । तर तीनै दलका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले अन्य प्रदेशको राजनीतिक अभ्यास मधेसमा नदोहर्‍याउन केन्द्रलाई सुझाव दिएका थिए ।