वीरगन्ज ९ साउन । स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले हदैसम्म कर बढाएर सेवाग्रहीहरूसँग रकम अशुल्न थालेको प्रमाण फेला परेको छ । आर्थिक ऐनसँग संबन्धित अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती व्यवसायमा पटके करका रुपमा लिने कर ३१ गुणा भन्दा बढी बढाएर सेवाग्राहीसँग रकम असुल्न थालेको प्रमाण फेला परेको हो । अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती पसल तथा मालसामान व्यवसाय कर उठाउन ठेक्का पाएको पृथ्वीतारा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गएको साउन ४ गते कुखुरा लोड भएको ना. ४ च ५२४५ नम्बरको गाडी नगर प्रवेश गर्दा साविकमा लिंदै आएको ४०० शुल्क बढाएर साउन ६ गते सोही गाडीसँग लिएको १२ हजार ५०० करले वीरगन्ज महानगरपालिकाको करको दायरा कति बढाएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । इनिसिएटिभ ट्रेडर्सको सो कुखुरा लोड गरिएको सवारीलाई आइतबार पृथ्वी तारा कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले वीरगन्जकै सुख्खा बन्दरगाहानजिक साढे ३ घण्टा रोकेर साढे १२ हजार लिएरै छाडेको व्यवसायी रामजी प्रसाद कुर्मीले बताए । दुईदिन अघिको ४०० लिएको रसिद हेराउँदा पनि उनीहरूले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले आफूहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षबाट उठाउने करको लिष्ट उपलब्ध गराएकोले सो भन्दा कम लिन नमिल्ने भनी उनीहरूले कम शुल्क लिन नमानेको उनको भनाइ छ ।

यत्रो असमान करको विषयमा कुरा नमिले पछि हामीले प्रहरीलाई खबर गरेर हेराउँदा पनि घटनास्थल पुगेका प्रहरीले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर सरावगीले दिएको परिपत्र देखेपछि आफूहरू केही गर्न नसक्ने भने भन्दै पछि हटेको कुखुरा व्यवसायीहरूले बताए । अन्तिममा केही नलागेपछि तत्काललाई ऋण काढेरै शुल्क तिरेर गाडी छुटाएको व्यवसायी कुर्मीले बताए । तातो घाममा ३ घण्टा गाडी रोकिदिएपछि धेरै कुखुरा मर्दा ३ सय ४२ केजी ६०० ग्राम घाटा समेत व्योहोर्नु परेको उनको तर्क छ । यस्तो अचाक्ली कर मुलुकका अरू कुनै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि नबढाएको कुखुरा व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष मुनाप्रसाद चौरसियाले बताए । सडकमा ढाट राखेर बसेका पृथ्वीतारा कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले प्रत्येक दिन १५ देखि २० वटासम्म कुखुरा बोकेका गाडी गुड्ने सडकमा दुई दिनमा ३ वटा मात्र बिल काटेको रसिद नम्बरले यसमा पनि डबल बिल प्रयोग नभएको होला भन्ने छैन । लुकाउने बिलको रकमबाट नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको घरसम्म पैसा नपुग्ला भन्ने आधार नभएको कुखुरा व्यवसायीहरूको आरोप छ । व्यापारिक पृष्ठभूमिका नगरप्रमुख सरावगीले सर्वसाधारणलाई कडा गरे जस्तो गरी अप्रत्यक्ष रुपमा रकम पच गर्ने रणनीति बनाएको चौरसियाको भनाइ रहेको थियो ।