एआइको सहयोगबाट तयार पारिएको सांकेतिक तस्बिर ।
वीरगञ्ज । पूर्वसूचना नै नदिई पर्सा पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङको आकस्मिक सीमा अनुगमनपछि सीमावर्ती जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेर गरिएको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा गृहमन्त्रीले स्थानीयवासीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सीमा क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीबारे जानकारी लिएका थिए।
अनुगमनका क्रममा स्थानीयले सीमाक्षेत्रमा हुने भनिएको तस्करी, प्रयोग हुने मार्ग तथा सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आफूहरूका गुनासा गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। त्यसपछि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यसम्पादनबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।
स्थानीयवासीका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न नाका तथा भित्री मार्ग प्रयोग गरी लामो समयदेखि अवैध रूपमा सामान ओसारपसार हुने गरेको छ। उनीहरूले गृहमन्त्रीसँगको भेटमा तस्करी हुने भनिएका स्थान, प्रयोग हुने बाटा तथा त्यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभावबारे जानकारी गराएका थिए। यद्यपि, स्थानीयले उठाएका यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
स्थानीयले विशेषगरी रातिको समयमा सीमाक्षेत्रमा गतिविधि बढी हुने, कतिपय भित्री बाटाहरू प्रयोग हुने तथा ती स्थानमा निगरानी अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। यससँगै एउटा प्रश्न पनि उठेको छ—यदि स्थानीयलाई नै तस्करी हुने भनिएका मार्ग र गतिविधिबारे जानकारी थियो भने त्यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायले ती चुनौतीलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको थियो? यही विषय अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ।
नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको पर्सा जिल्ला सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। सीमा सुरक्षाको अग्रपंक्तिमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित छ भने जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीले सम्हाल्दै आएको छ। सीमापार हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि यी दुवै सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक मानिन्छ।
गृहमन्त्रीको आकस्मिक भ्रमणले सुरक्षा निकायले तयार गर्ने प्रतिवेदन र स्थानीयले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबीच कुनै अन्तर छ कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। स्थानीयले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना गुनासा गृहमन्त्रीसमक्ष राख्न पाएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या उच्च तहसम्म पुगेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
सीमाक्षेत्रमा हुने तस्करीले केवल अवैध व्यापारलाई मात्र प्रोत्साहन नगरी राज्यको राजस्व संकलन, वैध व्यापार तथा समग्र सीमा सुरक्षामै चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। त्यसैले नियमित गस्ती, प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणालीको विस्तार, जोखिमयुक्त मार्गको पहिचान, आकस्मिक निरीक्षण तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
गृहमन्त्रीको अनुगमनपछि सीमा सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, तस्करी नियन्त्रणका लागि अपनाइएका रणनीतिको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन तथा आवश्यक सुधारका कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार सीमा सुरक्षाको प्रभावकारिता कागजी प्रतिवेदनमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।
यद्यपि, स्थानीयले उठाएका विषयहरूको स्वतन्त्र पुष्टि यस समाचारबाट भएको छैन। तर गृहमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राखिएका गुनासाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, निगरानी प्रणाली तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
यात्रा डेली
