वीरगञ्ज । 'सामाजिक लोकतन्त्र'को नारा, नव–उदारवादी व्यवहार — रास्वपा गम्भीर सैद्धान्तिक विरोधाभासमा - दुई–तिहाइ बहुमतसहित सत्ता सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील वैचारिक दोसाँधमा आइपुगेको छ। चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले 'सामाजिक लोकतन्त्र'लाई मूल सिद्धान्त घोषणा गरे पनि पार्टीको व्यावहारिक नीति, बजेट र शासकीय शैलीले यसको ठीक विपरीत बाटो रोजेको देखिन्छ।

बालेन साहको रूपान्तरण : विद्रोहबाट समर्पणसम्म

सन् २०७९ मा प्रदेश सभाको मतपत्र फोहोरको टोकरीमा मिल्काउने विद्रोही बालेन शाह आज जनकपुरधामको मञ्चबाट संघीयता सबलीकरणको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले भनेझैँ मूल्यप्रतिको निष्ठा र उत्तरदायित्वको बोधबीचको यो द्वन्द्व रास्वपाको समग्र यात्राको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक बनेको छ।

'अवसरको समानता' बनाम 'लोककल्याणकारी राज्य'

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक दस्तावेजमा 'परिणामको समानताभन्दा अवसरको समानता'मा विश्वास राख्ने उल्लेख छ — जुन शास्त्रीय पूँजीवाद र नव–उदारवादको मूल मन्त्र हो। एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सनका कल्याणकारी कार्यक्रमको वचन, अर्कोतिर कल्याणकारी दायित्वलाई 'लोकरिझ्याइँ' भन्दै संकुचित गर्ने प्रयास — यो नीतिगत अन्तरद्वन्द्व उघ्रिएको छ।

चार दस्तावेजबीच गम्भीर विसंगति

वाचापत्र, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र पार्टी प्रतिवेदनबीच नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। वाचापत्रमा निःशुल्क शिक्षा–स्वास्थ्यको प्रतिबद्धता गरिँदा बजेटमा इक्वलाइजेशन ट्याक्स थोपरियो। बिजुली खपत बढाउने वचन दिँदा ५० युनिटमाथि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइयो। सुकुम्बासीलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने नारा बोल्दै बस्तीहरूमा बिना पुनर्स्थापना डोजर चलाइयो।

'एक्सप्रेस–वे' शैली र विधिको शासनबीचको खाडल

"गाडी एक्सप्रेस–वेमा कुदिरहेको छ, गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र रोकिन्छ" — प्रधानमन्त्री शाहको यो भनाइले संवाद र सहमतिमाथि गति र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने शासकीय मानसिकता उजागर गर्छ। अख्तियार जस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गर्नु मोन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सरासर विपरीत रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

प्रदेश सभा खारेजी : असम्भव एजेन्डाको राजनीतिक खेल

संविधानको धारा २७४ अनुसार प्रदेश सभा खारेजका लागि संघीय संसदको दुई–तिहाइ मात्र पुग्दैन — बहुमत प्रदेश सभाहरूले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ। प्रदेश सभाहरूमा काँग्रेस, एमाले र क्षेत्रीय दलहरूको बहुमत रहँदा यो एजेन्डा व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ। विश्लेषकहरूका अनुसार संघीयता खारेज र संघीयता सबलीकरण — दुवै ध्रुवका मतदातालाई एकसाथ भ्रममा राख्ने यो दोधारे नीति हो।

महाधिवेशनमा भुइँतहको विद्रोह र 'रवि–बालेन कम्पनी'

महाधिवेशनको बन्द सत्रमा वाग्लेको आर्थिक प्रस्तावमा समूहगत छलफल नगराई सिधै पारित गराउन खोजिएको भन्दै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिले तीव्र असन्तुष्टि जनाए। महामन्त्री पदमा विपिन आचार्यको निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको गुटबन्दीले 'प्यानल नहुने' दाबी खोक्रो रहेको पुष्टि भयो। हारेका मनिष झाले सोधे, "आदरणीय रवि लामिछानेज्यू, गुटबन्दीको प्रयास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुहोस्।"

पदाधिकारी संरचना विश्लेषण गर्दा पार्टीको नेतृत्व 'रवि निकट' र 'बालेन निकट' गरी दुई वृत्तमा विभाजित भएको स्पष्ट हुन्छ — जसले पार्टीलाई संस्थाभन्दा कर्पोरेट साझेदारीको रूपमा सञ्चालन भइरहेको देखाउँछ।

तीन–चार महिनामै रक्षात्मक सरकार : गम्भीर चेतावनी

सरकार गठन भएको अल्पावधिमै रास्वपा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। जनअपेक्षाको चरम दबाब, आन्तरिक वैचारिक विग्रह र क्षेत्रीय प्रतिनिधिको असन्तोषले सरकारलाई घेर्दैछ। विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् — यस्तो परिस्थितिमा पप्युलिस्ट सरकार नागरिक अधिकार संकुचन, संस्थामाथि कठोर नियन्त्रण वा पार्टीभित्र चरम फुट जस्ता अप्रत्याशित निर्णयतर्फ जान सक्छ।

रास्वपाले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विरोधाभास समयमै सुधार गर्न नसके, यो नवीन लहर पनि नेपाली राजनीतिको अर्को दुःखद अध्याय मात्र बन्ने खतरा बढ्दो छ।