वीरगञ्ज । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए पनि पर्साका दुई गाउँपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुन सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ।

पर्साका १४ स्थानीय तहमध्ये १२ वटाले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर धोबिनी गाउँपालिका र छिपहरमाई गाउँपालिका भने अझै बजेट ल्याउन असफल भएका छन्।

धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन चौहानका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण खतिवडाको अनुपस्थितिका कारण बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।

उनका अनुसार केही जनप्रतिनिधिबाट धम्की आएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा कार्यालयमा आउन छाडेका छन् र हाल सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका छन्।

अध्यक्ष चौहानले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने, खर्च विवरण उपलब्ध नगराउने तथा आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी समस्या देखिएकाले बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए।

यद्यपि स्थानीय स्रोतका अनुसार धोबिनी गाउँपालिकामा बजेट निर्माणको विषय विगतदेखि नै विवादित रहँदै आएको छ। गाउँपालिकामा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण पनि बजेट प्रक्रियामा पटक–पटक अवरोध आउने गरेको बताइएको छ।

धोबिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपाध्यक्षसहित बहुमत जनप्रतिनिधि नेपाली कांग्रेसका रहेकाले राजनीतिक मतभेदले पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको स्थानीय स्रोतको दाबी छ।

यता छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव साहको अनुपस्थितिका कारण बजेट ल्याउन नसकिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू बजेट पारित गर्न तयार भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह बिदामा बसेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको हो।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत १९ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कादिरबाबु देवानको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अधिकार हटाउँदै सञ्जीव साहलाई छिपहरमाई गाउँपालिकामा पठाएको थियो।

गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताका अनुसार साह जेठ ७ गते हाजिर भए पनि प्रशासनिक जिम्मेवारी अर्का कर्मचारीलाई र आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी पुनः देवानलाई दिइएको थियो।

उनले हालसम्म गाउँपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनसमेत नियमित हुन नसकेको बताए। यसका कारण कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने तथा जनप्रतिनिधिसँग आवश्यक समन्वय नगर्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

यसैबीच, छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कादिरबाबु देवानको कार्यकालमा आर्थिक अनियमितताको आरोपसमेत उठेको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार चैत १२ गते करिब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी तालिम तथा गोष्ठी शीर्षकमा खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ। आवश्यक रकम अपुग भएपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न योजनामा मिलेमतो र आर्थिक अनियमितताको आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी करिब २२ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको अवस्थामा ठूलो परिमाणको खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

समयमै बजेट सार्वजनिक हुन नसक्दा दुवै गाउँपालिकामा विकास निर्माणका योजना, कर्मचारी व्यवस्थापन, तलबभत्ता वितरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुने देखिएको छ।

स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्दै कानुनअनुसार बजेट पारित गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई नियमित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।