काठमाडौं, २ मंसिर - केही महीनादेखि एउटा निर्माण कम्पनी निरन्तर मिडियामा हाइलाइट भइरहेको छ । त्यो निर्माण कम्पनी अरु नभएर अहिले सर्वत्र चर्चामा रहको पप्पु कन्स्ट्रक्सन नै हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिका बारेमा नछापिएको दिन पाठकलाई खल्लो लाग्न सक्छ ।

एउटा निर्माण कम्पनीको यति धेरै आलोचना किन भइरहेको छ ? यो प्रश्न अस्वाभाविक छैन । पप्पुका कतिपय मुद्दा अहिले न्यायिक निरुपणको पखाईमा छन् । ऊ दोषी भए कानूनअनुसार सजायको भागी हुने नै छ । तर, कतिपय यस्ता प्रमाण पनि फेला परेका छन्, जसले पप्पुकोपछाडि सडक विभाग नै लागेको प्रष्ट हुन्छ । मिडियामा चौतर्फी आलोचनाका बाबजुद नेपाल राष्ट्र बैक भवन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी एसआरबीसीसँगको साझेदारीमा पप्पुले नै पाएपछि उविरुद्धको षड्यन्त्रले नयाँ मोड लिन पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको ठेक्काबाट पप्पुलाई बाहिर पठाएर सो ठेक्का हात पार्ने षड्यन्त्रको तानाबाना अझै बुन्न छोडिएको छैन । नियमानुसार पप्पुले पाएको ठेक्का मिडियामा आएको दबाबकै कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पप्पुलाई सुम्पिन सकेको छैन । कानूनी आधारमा ठेक्काको हकदार पप्पु नै भएको बताउने प्राधिकरणका अधिकारीहरु मिडिया र राजनीतिक दबाबका अगाडि लाचारिता देखाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको बोलपत्रको टुंगो १ सय २० दिनमा लगाइनुपर्ने नियम छ । प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार पप्पु जेभीले ठेक्का पाउनेमा प्राधिकरणले २०७५ कात्तिक १८ मा सूचना प्रकाशित गरी ४५ दिन समय थप्नु षड्यन्त्रको तानाबाना नै भएको दाबी नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले गरे । पप्पुलाई कालो सूचीमा नराखी पप्पुको ठेक्का फुत्काउन नसक्ने देखेपछि सो ठेक्कामा पप्पु पछाडिको प्रतिस्पर्धीको प्रभावमा राज्यका निकाय दुरुपयोग भइरहेको छ । पप्पुले लिएको कुनै एउटा ठेक्का तोडेर उसलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रपञ्चमा राज्य संयन्त्र दुरुपयोग भइरहेको प्रमाण फेला परेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसैको पखाईमा पप्पुलाई ठेक्का दिन आलटाल गरिरहेको बताइएको छ । कतिसम्म भने पर्साको एकटंगास्थित तिलावे पुल निर्माण स्थलमा काम भइरहे पनि स्थलगत निरीक्षणमा पुगेको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको टोलीले स्थलगत अवलोकनका क्रममा निर्माण सामग्री, कामदार, उपकरण केही पनि फेला नपरेको झूठो रिपोर्ट बनाइरहेको छ ।

टोली शनिबार निर्माण स्थलमा पुगेकोमा त्यहाँ कुनै पनि आवश्यकीय उपकरण, सामग्री र कामदार नभेटिएको इन्जिनियर आसुतोष कर्णले बताएका छन् । तर, काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता अनुसार पप्पुले सो स्थानमा आवश्यकीय निर्माण सामग्री, उपकरण र कामदार खटाएर काम गरिरहको तस्विर प्राप्त भएको छ । स्मरणीय छ, सडक विभागका महानिर्देशक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले पुराना ठेक्काहरु व्यवसायीलाई हर्जाना लगाएर भए पनि पूरा गर्न लगाउने बताएका थिए । अन्य निर्माण व्यवसायीलाई करारबमोजिम यो मौका दिइएको छ ।

ठेक्का तोड्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले पनि विभागले यो बाटो अपनाएको हो । सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्यमा भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, निर्माण सामग्रीको अभाव, खोलानाला बन्द हुनु, स्थानीय अवरोध, पुल एलाइमेण्ट विवाद, वेल फाउण्डेशनमा रुख भेटिँदा धसाउन समस्याले बिलम्ब भएको कम्पनीको भनाइ छ । २०७४ साउनको बाढीमा पुलको पिलरको लेबलभन्दा माथि पानी बगेको र यसबारेमा सडक डिभिजनलाई जानकारी गराउँदा २०७५ कात्तिकमा नक्सा फाइनल गरी साइटमा पुलको उचाई १ मीटर बढाउन निर्देशन दिएकोले पनि समयसीमाभित्र निर्माण कार्य नसकिएको कम्पनीका प्रतिनिधि राजेश्वर रौनियारले बताए । वन मन्त्रालयले क्रसर उद्योगहरु बन्द गराएकाले पनि निर्माण सामग्रीको अभावमा समस्या भएको उनले बताए ।