वीरगंज, ३१ जेठ । वीरगंज महानगरका मेयर विजय सरावगीले हजारीमल धर्मशाला वैधानिक रुपमा ट्रस्ट दर्ता भएकोे वकालत गर्दै आएका छन् ।
मेयर सरावगीकाको भनाई अनुसार हजारीमल धर्मशाला रहेको जग्गामा कहिले विवाह भवन बन्ने रे त कहिले ठूलो अस्पताल बन्ने भन्छन ।
मेयर सरावगीका र जिल्ला प्रशासनको गलमोल कुराबाट पर्साका राजनितिक दलहरुलाई चित नबुझेका कारण अहिले नेकपा, पर्साका अध्यक्ष प्रभु हजराले हजारीमल घटना प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबीन आयोगमा उजूरी दर्ता गराएका छन् ।
अध्यक्ष हजराले हजारीमल धर्मशालाको वैधानिकता सम्बन्धमा कानूनी अडचन देखिएपछि अहिले सरकारी स्तरबाट गठित उच्चस्तरीय छानबीन आयोगमा उजूरी गरिएको बताए ।
हजारीमल धर्मशाला र अवैधानिक तरीकाबाट गठित ट्रस्टबारे छानबीन कमिटीले पर्सा जिल्लामा आएर छानबीन गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताएका छन् ।
यस अघि नेपाली कांगे्रसले हजारीमल धर्मशालाको वैधानिकता खोजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदनपछि पर्साका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल बस्नेतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबीन कमिटी गठन गरेको थियो तर पाँच महीना बितिसक्दा पनि छानबीन कमिटीले कुनै काम शुरू गरेको छैन ।
२०६४ सालमा हजारीमलको वंश दाबी गर्दै भारत, कोलकाता बस्ने रामकृष्ण अग्रवालको संरक्षकत्व र अध्यक्षतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा हजारीमल सेवा ट्रस्ट दर्ता भएको देखिन्छ । यो ट्रस्टको महासचिव रामकृष्ण अग्रवालका छोरा नारायण अग्रवाल र अर्का छोरा जगदीश अग्रवाललाई कोषाध्यक्ष बनाइएको छ ।
यसैगरी बुहारीहरू अर्चनाकुमारी सरावगी र अनीता अग्रवाल सदस्य छन्। पाँच सदस्यीय ट्रस्टको संरक्षक रामकृष्ण अग्रवालको निधन भइसकेको छ ।
अहिले यो ट्रस्टको अध्यक्ष नारायण अग्रवाल छन् । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने २०६४ सालपछि ट्रस्टको अध्यक्ष फेरिएको कुनै तथ्याड्ढ छैन ।
नेकपा पर्साका अध्यक्ष्ँ हजराले वारेस प्रमाणित नभएकोले व्यक्तिविशेषको नाममा ट्रस्ट बनाउनु र त्यो ट्रस्टमा पनि भारतीय नागरिकको सहभागिता रहनु सरासर षड्यन्त्र भएको बताए। उनले जिल्ला प्रशासनले ट्रस्ट दर्ता गरेको वैधानिकता अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताए ।
यसबारे राजनीतिक दलले सोधखोज गर्ने उनले बताए। ट्रस्ट दर्ता गर्ने यदि हजारीमलका वंश हुन् भने उनीहरूले आप्mनो नाममा जग्गा दर्ता गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
अध्यक्ष हजराले आपूm वीरगंज महानगरको प्रतिनिधि रहँदा हजारीमल धर्मशाला सम्बन्धमा वारेसका लागि विभिन्नपटक पत्राचार गर्दा कोही नआएको र २०६४ सालमा प्रशासनको मिलेमतोमा भारतीय नागरिकको संलग्नतामा नेपालको कानूनविपरीत ट्रस्ट दर्ता गरिएको र त्यसको ११ वर्षपछि ट्रस्टले सक्रियता देखाएकोले अर्बौ खर्बौको सम्पत्तिमा सुनियोजित षडयन्त्र देखिएको बताए ।
उनले हजारीमल धर्मशालाको संरक्षण स्थानीय तहमा महानगरले गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसक्दा अब सरकारले नै त्यसको आधिपत्य लिनुपर्ने बताए ।
यात्रा डेली
