वीरगञ्ज । गहुँ छर्ने मौसम सुरु भएसँगै पर्सा जिल्लाका किसानहरु रासायनिक मलको अभाव झेल्न बाध्य भएका छन्। आवश्यक मलको अभावका कारण किसानहरु भौतारिँदै अन्य विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन्।

किसानहरुका अनुसार गहुँ खेतीका लागि न्यूनतम साढे दुई किलो डिएपी, डेढ किलो यूरिया र डेढ किलो पोटास प्रति कट्ठा आवश्यक पर्छ। तर, किसानहरुले सहकारी संस्थाबाट पनि आवश्यक मल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

सहकारी संस्थामा मल अभाव
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–२ का किसान बिगा महरा चमारले गहुँ छर्ने समय सुरु भइसके पनि रासायनिक मल नपाउँदा खेती रोकेको बताए। जिराभवानी गाउँपालिका–३ का किसान राजकपूर रायले समेत समयमा मल उपलब्ध नगराउन तीनै तहका सरकार जिम्मेवार रहेको बताए। "हाम्रो देश कृषि प्रधान भनिन्छ, तर किसानलाई बेलामा मल उपलब्ध नगराइनु सरकारको असक्षमता हो," रायले गुनासो गरे।

जिराभवानी गाउँपालिका–२ स्थित मारुतीनन्दन कृषि सहकारी संस्थाका संचालक सत्यनारायण साहका अनुसार कृषि सामग्री संस्थानले एक पटक मात्र मल पठाएको हुँदा मागअनुसार मल अपुग भएको हो। “यसपटक जिराभवानी गाउँपालिकामा १,००० बोरा यूरिया र ८३० बोरा डिएपी आएको थियो। वडामा केही मल वितरण गरिसकेपछि अब कहिले आउने हो, कुनै जानकारी छैन,” साहले बताए।

भारतीय बजारको सहारा
नेपाली बजारमा मल अभाव भएपछि किसानहरु भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन मल खरिद गर्न बाध्य भएका छन्। भारतीय बजारमा डिएपीको मूल्य ३,५०० रुपैयाँ र पोटास प्रतिबोरा १,८०० देखि ३,५०० रुपैयाँ रहेको किसानहरुले बताएका छन्।

“गुणस्तर कस्तो छ, थाहा छैन। तर, खेती रोक्न सकिँदैन,” किसानहरुले भने। सीमाबाट मल ल्याउँदा दुई देशका सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार र गाली सहनुपरेको गुनासो पनि छ।

सरकारप्रति आक्रोश
किसानहरुले मलको अभावमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनी र कृषि सामग्री संस्थानले किसानको आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै किसानहरुले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश मानिने भए पनि किसानहरुले यस्ता समस्याले गर्दा सरकारप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। अब सरकारको ध्यान कहिले पुग्छ भन्ने प्रतीक्षा मात्रै रहेको छ।