वीरगञ्ज । नेपालमा दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ अनुरूप दर्ता नगरिए र सम्पर्क व्यक्ति नतोके, तिनलाई प्रतिबन्ध लगाइने स्पष्ट गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्नेछ भने दफा ६ मा प्रत्येक सामाजिक सञ्जालले नेपालभित्र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान पालना नगरे कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यदि कुनै पनि प्लेटफर्मले नियम विपरीत सञ्चालन गरेमा मन्त्रालयले नेपालभित्र त्यसको सञ्चालन रोक्ने विकल्प अपनाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नियमन मात्र होइन, विविध क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा पनि योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउन, देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना फैलाउन, डिजिटल साक्षरताको अभियानलाई समर्थन गर्न, विद्यालय तथा कलेजहरूको शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान गर्न तथा डिजिटल शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने दायित्व दिएको छ । साथै, सामाजिक सद्भाव खलल पार्ने, साइबर अपराधलाई बढावा दिने वा गैर कानुनी तथा अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली तथा अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ तथा मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत सामाजिक सञ्जालहरूलाई तोकिएको छ ।

सरकारले नेपालमा सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमन गरिएको डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई प्रावधानहरूको पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

हालै संसद्‌मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विषयमा व्यापक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले निर्देशिकाको आधारमा नै कडा नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ । यसले आगामी दिनमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गरिने स्पष्ट पार्छ ।