वीरगञ्ज । गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू नराम्ररी पराजित भएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। एक समय तराई–मधेसको राजनीतिमा निर्णायक प्रभाव राख्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, आम जनता पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीजस्ता दलहरू प्रतिनिधि सभामा एक सिटसमेत जित्न असफल भएका छन्।
प्रतिनिधि सभातर्फ मधेस प्रदेशका ३२ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० सिट जित्दा एक–एक सिट नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्राप्त गरेका थिए। परिणामस्वरूप मधेस केन्द्रित दलहरू संघीय संसद्को तल्लो सदनबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा भने उनीहरूको उपस्थिति तीन सिटमा सीमित रहेको छ।
यद्यपि प्रदेश सभामा जसपा नेपाल (लोसपा नेपालसँगको एकीकरणपछि) २८ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। जनमत पार्टीसँग १२ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसँग एक सिट रहेको छ। तर कांग्रेस, एमाले र नेकपाको गठबन्धनले सरकार गठन गरेपछि जसपा नेपाल विपक्षी भूमिकामा पुगेको छ।
अर्थशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. हरिवंश झाका अनुसार २०६४ सालको मधेस आन्दोलनपछि उदाएका मधेसवादी दलहरू अहिले अवसानको चरणमा पुगेका छन्। “२० वर्ष नपुग्दै शून्यमा झर्नु भनेको राजनीतिक अवसान नै हो। जनताले विगतका गल्तीको हिसाब मागेका छन्,” उनले भने।
२०७४ देखि २०८२ सम्म मधेस प्रदेशमा मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भयो। यस अवधिमा चार जना मुख्यमन्त्री र ५० भन्दा बढी मन्त्री मधेसवादी दलबाट बने। तर जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसक्दा जनताको विश्वास गुमेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मधेसवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक पुनरागमनको अवसरका रूपमा हेरेका छन्। जसपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधारसहित अगाडि बढे जनताले फेरि विश्वास गर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार जसपा नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबीच एकता भइसकेको छ भने अन्य दलहरूसँग पनि एकताको प्रयास जारी छ।
हाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी तथा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबीच एकीकरण वा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ। तर विगतमा देखिएका नेतृत्वबीचको व्यक्तित्व टकराव, सत्ता मोह र आन्तरिक असन्तुष्टिले यस्तो प्रयासको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
मधेसवादी दलका युवा नेताहरू भने नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवश्यकता औंल्याइरहेका छन्। जसपा नेपालबाट अलग भएका युवा नेता रामकुमार शर्माले पुराना नेतृत्वको राजनीतिक प्रभाव समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै मधेसका युवाहरू नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीमा रहेको बताए। “उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो वा महन्थ ठाकुरजस्ता पुराना अनुहारलाई मधेसले अब सहज रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन,” उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार मधेसवादी दलहरूको वर्तमान अवस्था उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक अभ्यासको परिणाम हो। “२०६४ पछि मधेसको मुद्दाभन्दा सत्ता राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइयो। त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनीहरू थ्रेसहोल्डसमेत पार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे,” उनले बताए।
जसपा नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाले भने नेतृत्वभन्दा नीति, विचार र व्यवहार महत्वपूर्ण हुने तर्क गरे। उनका अनुसार पार्टीले विगतका कमजोरी सच्याउँदै संगठन सुदृढीकरण, प्रशिक्षण तथा जनसम्पर्क अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। “परिमार्जित जसपा नेपाल केही महिनामै पुनः शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनेछ,” उनले दाबी गरे।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पनि दलहरू समयअनुकूल रूपान्तरण हुन नसक्दा यो अवस्था आएको बताए। उनले जनतामाझ आफ्ना एजेण्डा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन नसक्नु पनि हारको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरे।
यसैबीच, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका महासचिव सन्तोष मेहताले चुनावअघि गठन गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा मधेसवादी दलहरू कमजोर बनेको बताए। “शीर्ष नेताहरूको घमण्ड र एकअर्कालाई महत्व नदिने प्रवृत्तिले दलहरूलाई अवसानको बाटोमा पुर्यायो,” उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचन मधेसवादी दलहरूको अस्तित्व जोगाउने अन्तिम परीक्षा बन्न सक्नेछ। विगतका कमजोरी सच्याउँदै एकता, नेतृत्व रूपान्तरण र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सके मात्र उनीहरूले मधेसको राजनीतिमा पुनरागमन गर्न सक्नेछन्, अन्यथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको जस्तै परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यात्रा डेली
