सर्लाही । श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाल सर्लाही शाखाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक पुनर्लेखन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि तथा साना स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सङ्घले सरकारको मिडियाप्रति अनुदार नीति, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कानुनी हस्तक्षेप गर्ने प्रयास, न्यूनतम पारिश्रमिक नबढेको अवस्था लगायत विषयलाई लिएर चरणबद्ध दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रवार सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष अनवर अहमदको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापन पत्रमा सरकार मिडियालाई पारदर्शी, मर्यादित, विश्वसनीय र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा उल्टो नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

सङ्घले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराइएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने आपत्तिजनक प्रावधानसहित आएको दाबी गरेको छ । साथै, उक्त विधेयकले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारी इकाईको रूपमा सीमित गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

विधेयकमा नागरिकका आवाजलाई कानुनी रूपमा अपराधीकरण गर्ने, चर्को आर्थिक दण्ड र जेल सजायको व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको सङ्घको भनाइ छ । “शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई अभियोजन गर्ने नियत देखिन्छ,” ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्घले सरकारको नीति अस्वीकार्य रहेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले यथाशीघ्र विधेयक पुनर्लेखनको पहल नगरे थप आन्दोलन चर्काइने सङ्घले घोषणा समेत गरेको छ ।

ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष मनोज यादव, सचिव सुमित महतो, सहसचिव राजीव साह, सदस्य राधेश्याम कुशवाहालगायतका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए ।

मलंगवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ श्रेष्ठको कार्यकक्षमै पुगेर ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सङ्घको कदमले पत्रकारहरूको अधिकार रक्षा, मिडिया स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको जीवनस्तर सुधारको मागलाई थप बल दिने विश्वास गरिएको छ ।