वीरगञ्ज । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध जेन–जी पुस्ताले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नेपाललाई गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको डिलमा पुर्‍याएको छ । भदौ २३ मा माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण र रचनात्मक थियो, तर त्यसपछिका घटनाक्रमले देशलाई अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

भदौ २३ को प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि दोस्रो दिन भदौ २४ मा स्थिति हिंसात्मक बन्यो । राज्यले प्रयोग गरेको बल र सङ्गिन गोलीका कारण एकै दिन १९ जनाको ज्यान गयो । त्यसपछि देशभर हिंसात्मक प्रदर्शन चर्कियो, जसमा सरकारी, निजी र व्यापारिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । दुई दिनको अवधिमा ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो, र देशभरका जेलबाट १६ हजारभन्दा बढी कैदी भगाइए । दुई दिनको घटनाक्रमले देशलाई अस्थिरताको गहिरो खाडलमा धकेलेको छ ।

हिंसात्मक प्रदर्शनकै बिचमा भदौ २४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको राजीनामापछि देश सरकारविहीन अवस्थामा छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही दिन संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने सन्देश दिएका थिए । तर, हालसम्म ठोस प्रगति भएको छैन ।

भदौ २४ राति १० बजेदेखि नेपाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण निकास दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, सेनाको पछिल्लो गतिविधिले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएका छन् ।

विशेषगरी, विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई सेनाले जङ्गी अड्डामा घण्टौँ खातिरदारी गरेको विषयले विवाद निम्त्याएको छ । राजावादी एजेन्डा बोकेर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रसाईँलाई सेनाले जेन–जी आन्दोलनको ‘स्टेकहोल्डर’ मानेको भन्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले नै बोलेपछि आन्दोलनकारीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

भदौ २५ र २६ मा पनि सेनाले प्रसाईँलाई विशेष महत्त्व दिएको खबरले जेन–जीका केही समूह वार्ताबाट बाहिरिएका छन् । जेन–जीले प्रस्ताव गरेको अन्तरिम सरकार प्रमुखमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अघि सारे पनि प्रसाईँको उपस्थितिका कारण त्रिपक्षीय वार्ता स्थगित भएको छ । यसले आन्दोलनकारीहरू फेरि सडकमा उत्रने तयारीमा छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २४ मा संविधानअनुसार निकास खोज्ने बताएका थिए । बिहीबार उनले जारी गरेको अर्को सन्देशमा पनि संवैधानिक दायरामा रहेर शान्ति र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, उनको भौतिक उपस्थिति र सक्रियताको अभावले जनस्तरमा संशय बढेको छ ।

शीतल निवासमा आगजनी भएपछि राष्ट्रपति कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा उनको सन्देशको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

जेन–जीको आन्दोलन भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध केन्द्रित थियो, तर सेनाको अस्वाभाविक सक्रियता र राजावादी शक्तिहरूलाई दिएको महत्वले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध षडयन्त्रको आशङ्का उब्जिएको छ ।

काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहले संसद् विघटन र नागरिक सरकारको माग राखे पनि उनको प्रस्ताव संविधान अनुकूल नभएको भन्दै नागरिक स्तरमा प्रश्न उठेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधानलाई बलियो किल्ला मानेर राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा निकास खोज्नुपर्ने सुझाएको छ । उनीहरूले सेनाको भूमिका र प्रसाईँजस्ता व्यक्तिलाई दिएको महत्वलाई ‘प्रतिक्रान्तिको खतरा’को संज्ञा दिएका छन् ।

प्रमुख दलहरू नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि निकासको स्पष्ट प्रस्ताव दिन सकेका छैनन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणा सेनाको नियन्त्रणमा उपचाररत छन् । एमाले र माओवादीले विज्ञप्तिमार्फत संयमको अपील गरे पनि ठोस प्रस्ताव ल्याउन असफल छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि संविधानको मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

देश अहिले कर्फ्यु, सेनाको परिचालन र अनिश्चितताले ग्रस्त छ । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न र संविधानको रक्षा गर्न राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ । सेनाको बढ्दो हस्तक्षेप र विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, “संविधान र राष्ट्रपतिको अभिभावकत्वमा मात्र जेन–जी क्रान्तिको सफलता सम्भव छ ।” देश अहिले संवैधानिक मार्गबाट निकास खोज्ने कि अस्थिरतातर्फ जाने भन्ने दोसाँधमा उभिएको छ ।