नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि कतिपयले आफ्नो क्षेत्र, संस्था वा समुदायका मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले विकास निर्माणका लागि पर्याप्त रकम नछुट्ट्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि कुनै पनि बजेटको मूल्याङ्कन गर्दा केवल व्यक्तिगत अपेक्षा वा स्थानीय चाहनाका आधारमा नभई राष्ट्रको आर्थिक क्षमता, उपलब्ध स्रोत, संवैधानिक दायित्व, विकासका प्राथमिकता तथा कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा गर्नुपर्छ । यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यथार्थमा आधारित, जिम्मेवार र सन्तुलित देखिन्छ ।

बजेटबारे चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने विषय राज्यका स्रोत र आवश्यकताबिचको सम्बन्ध हो । अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार मानवका आवश्यकता असीमित हुन्छन् तर स्रोत सधैँ सीमित हुन्छन् । यस वर्ष बजेट निर्माणको क्रममा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य निकायहरूबाट करिब ४ हजार खर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरिएको थियो । तर राज्यको राजस्व क्षमता, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था र समग्र अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दा सरकारले करिब २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट मात्र ल्याउन सक्ने अवस्था थियो । अर्थात् माग र सम्भावनाबिचको अन्तर अत्यन्त ठूलो थियो । यस्तो अवस्थामा सबै माग पूरा गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि सम्भव हुँदैन । त्यसैले बजेटले सबैलाई खुसी बनाउने प्रयासभन्दा पनि सीमित स्रोतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार परिचालन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ ।

यस वर्षको बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता नयाँ योजनाको घोषणाभन्दा पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनु हो । विगतमा हरेक वर्ष नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने तर तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै परियोजनाहरू वर्षौँसम्म अधुरा रहँदै आएका थिए । परिणामस्वरूप लागत बढ्ने, निर्माण अवधि लम्बिने, जनताले अपेक्षित सेवा नपाउने र राज्यको लगानीको प्रतिफल ढिलो प्राप्त हुने समस्या देखिएको थियो । यही अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले यस वर्ष निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, बहु वर्षीय परियोजनालाई आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने तथा पुराना दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो निर्णय राजनीतिक रूपमा धेरै आकर्षक नदेखिए पनि आर्थिक अनुशासन र विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले अत्यन्त उचित मान्नुपर्छ ।

बजेटले विगतका वर्षहरूमा सिर्जना भएका भुक्तानी दायित्वहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकहरूले सम्पन्न गरिसकेका कामको भुक्तानी समयमै नपाउँदा निजी क्षेत्र नै आर्थिक दबाबमा परेको अवस्था थियो । राज्यले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा नगर्दा बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले पुराना बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनु वित्तीय अनुशासनको दृष्टिले अत्यन्त आवश्यक कदम हो । सरकारले यदि पुराना दायित्व बेवास्ता गरेर केवल नयाँ योजना घोषणा गर्ने हो भने त्यो आर्थिक रूपमा जिम्मेवार निर्णय हुन सक्दैन ।

कतिपयले बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तर राज्य सञ्चालनको वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ । सरकारको दायित्व केवल सडक, पुल वा भवन निर्माणमा सीमित हुँदैन । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, विपद् व्यवस्थापन तथा संवैधानिक निकायहरूको सञ्चालनजस्ता अनिवार्य दायित्वहरू पनि सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । यी सबै दायित्व पूरा गरेपछि मात्र विकास निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्चको अनुपातलाई मात्र आधार बनाएर बजेटको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नु पूर्ण चित्र नहेरी निष्कर्ष निकाल्नु सरह हुन्छ ।

बजेटबारे देखिने अर्को सामान्य भ्रम सङ्घीय सरकारको भूमिका र स्थानीय तहको जिम्मेवारीबिचको अस्पष्टतासँग सम्बन्धित छ । धेरै नागरिकले आफ्नो गाउँ, टोल वा वडाको सडक, नाला, सिसिटिभी, सामुदायिक भवन वा साना पूर्वाधार योजना सङ्घीय बजेटमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना तथा रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो । राष्ट्रिय राजमार्ग, जलविद्युत आयोजना, ठूला सिँचाइ प्रणाली, विमानस्थल, विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अस्पताल तथा राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्छन् । स्थानीय सडक, साना पूर्वाधार, तालिम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताको व्यवस्थापन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । त्यसैले सङ्घीय बजेटमा सबै स्थानीय माग समेटिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुकूल हुँदैन ।

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा बजेट विनियोजन भएपछि उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्न पाइन्छ भन्ने धारणा अझै कायम छ । तर सङ्घीय सरकारका अधिकांश आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिन्छन् । यस्तो प्रणालीको उद्देश्य पारदर्शिता कायम गर्नु, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तरीय निर्माण गराउनु र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु हो । त्यसैले बजेट आयो भने स्थानीय रूपमा समिति बनाएर प्रत्यक्ष काम सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने सोच आधुनिक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीसँग मेल खाँदैन ।

वास्तवमा बजेटको सफलता यसको आकारले होइन, कार्यान्वयन क्षमताले मापन हुन्छ । विगतमा नेपालले महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने, आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने तथा लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने समस्या बारम्बार भोगेको छ । त्यसैले उपलब्ध स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबिच सन्तुलन कायम गरेर तयार गरिएको बजेट नै प्रभावकारी मानिन्छ । यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट लोकप्रियताभन्दा यथार्थमा आधारित दस्ताबेजका रूपमा देखिन्छ ।

अन्ततः बजेट भनेको सबै चाहना पूरा गर्ने माध्यम होइन, सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण वितरण गर्ने नीति दस्ताबेज हो । कुनै पनि बजेटले सबै क्षेत्र, समुदाय, संस्था वा व्यक्तिका अपेक्षा एकै पटक पूरा गर्न सक्दैन । तर उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक अनुशासन, विकासका प्राथमिकता र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले यही प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैले यसलाई केवल आफूले चाहेअनुसार योजना परे वा नपरेको आधारमा होइन, समग्र राष्ट्रिय हित, आर्थिक यथार्थ र विकास व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । सीमित स्रोत र असीमित चाहनाबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास नै यस बजेटको मूल विशेषता हो, र यही कारणले यसलाई न्यायोचित, सन्तुलित तथा यथार्थपरक बजेटका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।