वीरगञ्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेस प्रदेशका लागि केही परम्परागत योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रममार्फत आशा जगाउने प्रयास गरिएको छ ।

बजेटमा मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई ‘विवाह गन्तव्य’को रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र बनाउने घोषणा गरिएको छ । साथै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । यद्यपि यस्ता घोषणा विगतमा पनि दोहोरिँदै आएका कारण यस पटक कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ रामजानकी पथ तथा रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेसमा हुलाकी सडक र द्रुतमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग विस्तार, बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्ग तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको छ । यी योजना विगतकै निरन्तरता भए पनि यस पटक रकम केही बढाइएको बताइएको छ ।

अर्थशास्त्री प्रा. इन्दुशेखर मिश्रले बजेट समग्रमा मधेसका लागि सकारात्मक रहेको विश्लेषण गरे । उनका अनुसार फास्ट ट्र्याक सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र हुलाकी सडक निर्माण तीव्र बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनु सकारात्मक पक्ष हो । साथै ११औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित पूर्वाधार निर्माण, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल र रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासलाई बजेटमा समेटिनु उल्लेखनीय रहेको उनले बताए ।

मधेसमै मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने योजना यस पटकको नयाँ कार्यक्रम हो । सिराहा–सप्तरीमा आँप तथा सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाले कृषि क्षेत्रमा सम्भावना देखाएको मिश्रको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यस पटक सशर्त अनुदानभन्दा समावेशी बजेटलाई प्राथमिकता दिइनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । “समावेशी तरिकाले बजेट दिएपछि स्वतन्त्र रूपमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ,” उनले भने । स्थानीय सरकारका लागि समपूरक बजेटको व्यवस्था गरिनु पनि सकारात्मक कदम भएको उनले बताए ।

तर मधेस प्रदेशको विकास सूचकाङ्क कमजोर रहेकाले विशेष अनुदान तथा विशेष आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहे पनि बजेटमा पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको उनले टिप्पणी गरे । “मधेस सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश भए पनि विकासमा पछाडि छ । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष प्याकेज आवश्यक थियो,” मिश्रले भने ।

मधेस मामिलाका जानकार तथा मधेस प्रदेशका पूर्व नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले पनि मधेसले अपेक्षाअनुसार प्राथमिकता नपाएको बताए । “मधेसको प्रतिव्यक्ति आय अन्य प्रदेशभन्दा न्यून छ । गरिब प्रदेश भएकाले त्यही आधारमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो,” उनले भने ।

यद्यपि विगतको तुलनामा सुशासन र समृद्धिको क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले प्रत्यक्ष रूपमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको विशेष आर्थिक प्याकेज बजेटमा नदेखिएको गुनासो गरे । “मधेस प्रदेशलाई विशेष आर्थिक प्याकेज दिने आशा थियो, तर त्यो बजेटमा देखिएन,” साहले भने ।

समग्रमा बजेटले मधेसका पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ पहल अघि सारेको भए पनि अपेक्षित विशेष प्राथमिकता र ठोस दीर्घकालीन प्रभावबारे भने प्रश्नहरू यथावत् छन् ।