वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले किसानका लागि उपलब्ध गराएको अनुदानित रासायनिक मल ग्रामीण भेगमा वितरण हुनुपर्नेमा भारतीय बजारमा तस्करी भइरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। गहुँ रोपाइँका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहकारीमार्फत वितरणका लागि पठाएको डिएपी र यूरिया मल सीमा क्षेत्रमा व्यवस्थित तस्करीमार्फत भारतको इनरवा तथा भंगहा बजारसम्म पुर्याइने गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीय पालिकाको कृषि शाखाबाट सिफारिस प्राप्त गरी सहकारीहरूले मल ल्याए पनि धेरै सहकारीहरूले किसानलाई वितरण नगरी रातारात भारतीय बजारमा तस्करी गर्ने गरेको किसानहरूको आरोप छ।
पर्साका जिराभवानी र जगरनाथपुर गाउँपालिकाका केही सहकारीले भने पालिकाको निर्देशनअनुसार तोकिएको मूल्यमै किसानलाई मल वितरण गरिरहेका छन्। तर किसानहरूका अनुसार कतिपय सहकारीहरूले आएको मलको आधा भारत तस्करी गर्ने र बाँकी आधा मात्र किसानलाई दिने गरेका छन्।
यस क्षेत्रमा मल अभाव तीव्र बनेको बेला अनुदानित मलको कालाबाजारी बढ्दै गइरहेको र सहकारीहरूकै मिलोमतोमा सहज रूपमा तस्करी भइरहेकाले किसानहरूमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।
बीरगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडबाट आउने मल सहकारीका कतिपय पदाधिकारीहरूले बीच बाटोमै बेच्ने र बाँकी मात्र किसानसम्म पुर्याउने गरेको किसानहरूको दाबी छ।
भारतमा डिएपी मल प्रतिबोरा करिब ३,३०० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भने नेपालमा अनुदानित डिएपीको मूल्य २,४०० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी भारतको ४०–४२ केजी यूरिया बोरा ८०० रुपैयाँ पर्ने गरे पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ५० केजी यूरिया ९०० रुपैयाँमै पाइन्छ। गुणस्तरका हिसाबले पनि नेपालमा वितरण हुने अनुदानित मल भारतीय मलभन्दा राम्रो रहेको किसानहरूको भनाइ छ।
किसानहरूले अनुदानित मलको तस्करी तत्काल रोक्न तथा सहकारीहरूको अनुगमन कडाइका साथ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
चिरञ्जीवी यादव
