वीरगञ्ज । पर्सा जिल्ला अन्तर्गत सबडिभिजन वन कार्यालय मनवा, सबडिभिजन वन कार्यालय बडनिहार, विन्ध्यवासिनी कोइलाभार साझेदारी वन तथा सबडिभिजन वन कार्यालय सबैयाले वन अतिक्रमण हटाउन विभिन्न समयमा सूचना जारी गरे पनि अभियान अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

वन कार्यालयहरूका अनुसार केही क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढे पनि अन्य स्थानमा भने अभियान सुस्त देखिएको छ। सबडिभिजन वन कार्यालय मनवा, बडनिहार तथा विन्ध्यवासिनी–कोइलाभार साझेदारी वनले संयुक्त रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

मनवा सबडिभिजन वन कार्यालयका अनुसार यसको कार्यक्षेत्रभित्र करिब ३५० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। सखुवनिया, नयाँ बस्ती, टाँडीटोललगायतका क्षेत्रमा रहेको करिब ११३ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र हालसम्म खाली गराइसकिएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सबडिभिजन वन कार्यालय बडनिहारको कार्यक्षेत्रभित्र करिब १२ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा रहेको छ। तर उक्त क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन विन्ध्यवासिनी–कोइलाभार साझेदारी वन तथा सम्बन्धित वन कार्यालय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको आरोप स्थानीय तहमा उठेको छ।

वन कार्यालयका अनुसार १२ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्रमध्ये अधिकांश स्थानमा पक्की घर निर्माण भइसकेका छन्। ती संरचनाको लागत विवरण सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको तथा अतिक्रमणकारीलाई सूचना जारी गरिसकिएको सबडिभिजन वन कार्यालय बडनिहारका अधिकृत उज्ज्वल यादवले बताए। उनका अनुसार माथिल्लो निकायबाट निर्देशन प्राप्त भएपछि घर तथा संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

तर स्थानीय बासिन्दाहरूले भने वन कार्यालयले वास्तविक अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार धेरैजसो अतिक्रमण भनिएका स्थानमा गरीब किसानहरूले खेती मात्र गरिरहेका छन् भने प्रभावशाली व्यक्तिहरूले वन क्षेत्रमा पक्की भवन निर्माण गरी भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेको अवस्थामा पनि कारबाही नभएको गुनासो छ।

“यदि वन कार्यालयको नियत निष्पक्ष छ भने ठूला भवन र व्यावसायिक संरचना पहिले हटाइनुपर्छ, गरीबमाथि मात्र कारबाही गर्नु उचित होइन,” स्थानीयको भनाइ छ।

यसैबीच, सबडिभिजन वन कार्यालय सबैया तथा साझेदारी वन कार्यालय सबैयाले पनि अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा तथा खेती गरिएको वन क्षेत्र खाली गर्न जेठ १५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेका थिए। तर समयसीमा सकिए पनि अपेक्षित रूपमा अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।

सबैया क्षेत्रमा करिब ९० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेती तथा आवासका रूपमा प्रयोग भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि, उक्त क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गराउन नसकिएको स्वीकार गरिएको छ।

साझेदारी वनका अध्यक्ष भोपाल रोकायले अतिक्रमण हटाउने सूचना जारी भए पनि केही प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्न नसकेको बताए। उनका अनुसार पूर्व र पश्चिमतर्फ वन क्षेत्र भए पनि बीचमा बस्ती रहेको अवस्थाले अतिक्रमण व्यवस्थापन जटिल बनेको छ।

वन अतिक्रमण हटाउने अभियान केही क्षेत्रमा अघि बढे पनि प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही नहुनु र प्राविधिक चुनौतीका कारण पर्साका धेरै वन क्षेत्र अझै अतिक्रमणमुक्त हुन सकेका छैनन्। स्थानीयले भने सबै अतिक्रमणकारीमाथि समान व्यवहार गर्दै निष्पक्ष र प्रभावकारी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।