वीरगञ्ज  । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही साता सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एक्लै १८२ सिट जितेको रास्वपाले आगामी चैत १३ गते शुक्रवार नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार शुक्रवार रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् । निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिएका बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र भइरहेको छ ।

नयाँ सरकार गठन हुन लाग्दा रास्वपाले राज्यका विभिन्न निकायमा अघिल्ला सरकारले गरेका एक हजार एक सय ७० भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । यसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ ।

रास्वपाले यसअघिका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार र सुशासनको सुरुवात गर्न अघिल्ला नियुक्तिहरू हटाउन लागिएको बताएका छन् ।

‘यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई निसाना बनाइएको कदम होइन, बरु राज्यका निकायलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रबाट मुक्त गराउने अभियान हो,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘कार्यकर्ता भरण पोषणका लागि गरिएका नियुक्तिहरू खारेज हुन्छन् ।’

उनका अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त भएकाहरूलाई भने अनिवार्य रूपमा हटाइने छैन । रास्वपाका नेताहरूले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार भनसुन र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्त भएकाहरूको सङ्ख्या ११७० रहेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हाले लगत्तै यी नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा पर्छ असर ?

रास्वपाले संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग, विभिन्न बोर्ड तथा आयोगमा भएका नियुक्तिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ । विशेषगरी सिटिइभिटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सङ्घीय अस्पतालहरूमा गरिएका कार्यकारी नियुक्तिहरू प्राथमिकतामा छन् ।

यद्यपि, सबै नियुक्ति सरकारले सिधै खारेज गर्न सक्ने कानुनी अवस्था छैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरूको हकमा कार्यपालिकाको सिधा हस्तक्षेप हुँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति र राजदूतहरूको हकमा भने सरकारले निर्णय लिन सक्छ ।

विज्ञहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया

राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने रास्वपाको कदमलाई लिएर विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व-मुख्यसचिव विमल कोइरालाले नयाँ जनादेश पाएको सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न अनुकूल टिम बनाउनु स्वाभाविक भएको बताए । तर, उनले भने, ‘सक्षम र अक्षमबिच फरक नछुट्याई सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हटाउँदा कानुनी चुनौती आउन सक्छ । अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएमा झन् समस्या पर्छ ।’

यता रास्वपा नेता शिशिर खनालले जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न र नयाँ एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न पुराना नियुक्तिको बहिर्गमन अनिवार्य भएको तर्क गरे । ‘नयाँ जनादेशसहित आएको दललाई काम गर्न सजिलो बनाइदिन राजनीतिक आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

नयाँ सरकारले सुशासन र राज्य संयन्त्रको शुद्धीकरणलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । बालेनको नेतृत्वमा आउने सरकारले यो कदमबाट कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।