वीरगञ्ज । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा पहिलो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम महाधिवेशन अगावै गम्भीर आन्तरिक विवादमा फसेको छ । जिल्ला र पालिका स्तरका अधिवेशनहरूमा कुटाकुट, झैझगडा र गुट–उपगुटको तीव्रता बढेपछि प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सात जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेन ।

रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जेठ २६ गते सूचना जारी गर्दै मधेस प्रदेश अधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । आयोग प्रमुख भुवन केसीद्वारा जारी सूचनामा पार्टी विधानको दफा ४१ र ४९ अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिएकाले प्रक्रिया रोकेको उल्लेख छ ।

पार्टीका नेताहरूका अनुसार अधिवेशनमा देखिएको विवादको मुख्य कारण आन्तरिक कलह, अत्यधिक महत्त्वाकाङ्क्षा तथा निर्वाचनका क्रममा शीर्ष नेताबाट दिइएका आश्वासन हुन् । प्रवक्ता मनिष झाले प्रतिनिधि छनोटमा प्रक्रियागत त्रुटि, अन्तिम समयमा अनलाइन इन्ट्री, निर्वाचित व्यक्तिको सट्टा अन्यको नाम समावेशजस्ता गुनासो आएको बताए ।

विधानअनुसार भूगोलमै अधिवेशन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय स्थानमा सहरका पार्टी प्यालेसमा सीमित व्यक्तिबिच नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले गलत अभ्यास रोक्न अधिवेशन स्थगित गरिएको स्पष्ट पारे । मधेसका १ सय ३६ पालिकामध्ये करिब ३० प्रतिशतमा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।

मधेसमा पर्सा जिल्ला मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको जिल्ला छ । यद्यपि, यहाँ पनि कुटाकुटकै बिच प्रक्रिया टुङ्गिएको थियो । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्त सभापति निर्वाचित भए पनि सांसद सुशील कुमार कानु पक्षसँग झडप भएको थियो ।

सिराहामा मतदान प्रक्रिया चलिरहँदा ‘सर्वसम्मत’को दबाबपछि झडप भएको थियो । सांसद पुरुषोत्तम यादव निकट समूह र वर्तमान सभापति हरिप्रसाद मैनाली समूहबिच तीव्र विवाद हुँदा हातपातसमेत भएको थियो ।

रौतहटमा बढ्दो तनावपछि सांसदहरूको आग्रहमा अधिवेशन रोकियो । सप्तरीमा पुराना र नयाँ कार्यकर्ताबिच विवाद चर्कियो ।

धनुषामा भने गुटबन्दीले चरम रूप लियो । गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै अधिवेशन गरी फरक–फरक समिति घोषणा गरे । एउटा समितिको नाम पार्टी वेबसाइटमा अपलोड गरी पछि हटाइएपछि विवाद चर्कियो र पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरियो । जिल्ला अधिवेशनकै दिन सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई केन्द्रीय अनुशासन आयोगले निलम्बन गरेपछि स्थिति थप जटिल बन्यो ।

‘नयाँ–पुराना’ विवाद र प्रशिक्षणको अभाव

नेताहरूका अनुसार पार्टीभित्र ‘नयाँ’ र ‘संस्थापक’ कार्यकर्ताबिच समन्वयको अभाव पनि समस्याको कारण बनेको छ । धनुषाका सभापति प्रत्याशी अम्बुप्रसाद साहले तीव्र प्रवेश र व्यवस्थापन कमजोर हुँदा समस्या बढेको बताए ।

नगर सभापतिका आकाङ्क्षी जितेन्द्र महासेठले पार्टीभित्र राजनीतिक प्रशिक्षणको अभाव र गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेकाले अमर्यादित व्यवहार देखिएको गुनासो गरे ।

केन्द्रीय कृषि विभाग सदस्य पङ्कज महतोले भने नयाँ पार्टी भएकाले अधिवेशन प्रक्रियाबारे अनभिज्ञता र प्रशिक्षण अभावले समस्या देखिएको टिप्पणी गरे ।

मधेसमा केही जिल्ला सभापतिहरू एउटै जातीय संरचनाबाट आएको र जातीय आधारमा गुटबन्दी गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको छ । प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवले एउटै समूहलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै केन्द्रीय समितिलाई गुनासो पत्र पठाएको जनाइएको छ ।

विवादबिच पार्टीले प्रथम महाधिवेशनमा मधेस प्रदेशका लागि विशेष प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र पालिका स्तरबाट निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गरिनेछ ।

निर्वाचन हुन नसकेका जिल्लाबाट सभापतिसहित तीन जना प्रतिनिधि छनोट गरिनेछ भने महिला अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सङ्ख्याका आधारमा पालिकाबाट थप प्रतिनिधि चयन गर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

निर्वाचनमा सफलता, सङ्गठनमा चुनौती

रास्वपाले मधेस प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाको ३२ मध्ये ३० सिट जितेको थियो र समानुपातिकमा पनि उल्लेख्य मत प्राप्त गरेको थियो । तर, चुनावी सफलतापछि सङ्गठन सुदृढीकरणको चरणमै पार्टी गम्भीर आन्तरिक सङ्कटमा फसेको देखिन्छ ।

प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा मधेसमा देखिएको यो विवादले पार्टी नेतृत्वका लागि ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । अब केन्द्रीय नेतृत्वले आन्तरिक कलह समाधान गर्दै सङ्गठनलाई कसरी एकताबद्ध बनाउँछ भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।