वीरगञ्ज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने निर्णय आए आफ्नो दलले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश खारेजीका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउन राप्रपा तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार हाल देशमा ८८४ जना सांसद रहेको उल्लेख गर्दै दुई तिहाइका लागि आवश्यक मत सङ्ख्या पुर्याउन आफ्नो दलले सहयोग गर्ने बताए ।
शाहीले प्रदेश संरचना सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको दाबी गर्दै यसलाई राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्र ल्याइएको संरचना भएको टिप्पणी गरे । “यही संसद्बाट यही सरकारले प्रदेश खारेज गर्छ भने आवश्यक दुई तिहाइ पुर्याउन हामी तयार छौँ,” उनले भने ।
उनले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’ को निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । साथै, विगतका सरकारहरूले बहुमतको दम्भ देखाउँदा वर्तमान परिस्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै वर्तमान सरकार जनताको हितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
शाहीले वर्तमान सरकारप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
यसैगरी, उनले देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र ऐतिहासिक निरन्तरताका लागि संवैधानिक राजसंस्था तथा हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाबारे गम्भीर बहस सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे । “यो देश कुनै दल वा नेताले होइन, राजसंस्था र जनताले बनाएको हो,” उनले भने, “त्यसैले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्विचार आवश्यक छ ।”
सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा सुदृढ गर्न नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत नेपालको सिमाना यकिन गर्नुपर्ने माग समेत उनले राखे ।
त्यस्तै, निर्मला पन्तदेखि इनिशा विकसम्मका घटनामा पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै शाहीले देशको न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
यात्रा डेली
