वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले जारी गरेको सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने परिपत्र तत्काल सच्याउन तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय विभेदकारी र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको हो ।
महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रवार आयोजित सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा निर्णय गरिएको हो । छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी, प्रकाशक, विज्ञ तथा उद्यमीहरूले सरकारको कदमले स्वतन्त्र तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असमानता सिर्जना गर्ने र आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त मिडियाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने बताएका छन् ।
“सरकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई सीमित सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्नुले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । यसले साना लगानीका मिडिया, ग्रामीण क्षेत्रका रेडियो तथा टेलिभिजनहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द हुन बाध्य बनाउन सक्छ,” महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले छलफलमा भनिन् । उनले समस्या समाधानका लागि वार्ता प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी रहेको जनाइन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रमा सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो । महासङ्घले परिपत्रको विरोधमा व्यापक छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सहभागीहरूले कोभिड महामारी र गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि नै निजी सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापन नै टिक्ने मुख्य आधार भएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले निजी मिडियामाथि थप प्रहार गरेको बताए ।
महासङ्घले अल्टिमेटम अवधिभित्र सरकारबाट सकारात्मक पहल नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । “यदि निर्णय फिर्ता नभए एकाधिकार लाद्ने सरकारी कदमको विरुद्ध सशक्त प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ,” महासङ्घको भनाइ छ ।
सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई निष्पक्ष, समान र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्न पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चार उद्यमीहरूले पनि राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बेलामा उल्टै विज्ञापन रोक्ने निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कटमा पार्ने बताएका छन् ।