वीरगञ्ज । भारत–नेपाल सीमाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाकामध्ये एक वीरगञ्ज–रक्सौल एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (ICP) अब पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन तयारी अवस्थामा पुगेको छ। नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ICP निरीक्षणपछि छिट्टै ‘यात्री शाखा’ (यात्रु टर्मिनल) सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेका छन्।

यस नयाँ व्यवस्थाले तेस्रो देशका पर्यटकहरूलाई इमिग्रेशन तथा कस्टम–सम्बन्धी सबै सुविधा ICP भित्रै उपलब्ध गराउनेछ, जसले नेपाल–भारतबीचको पर्यटन प्रवाहमा नयाँ गतिशीलता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “भारतीय र नेपाली नागरिकको सामान्य आवतजावत पहिलेझैँ मैत्री पुल नाकामार्फत नै हुन्छ, ICP मुख्यतः तेस्रो देशका यात्रु र सुव्यवस्थित सीमा प्रबन्धनका लागि हो।” उनले ICP लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र मुख्य व्यापारिक मार्गमा परेको चाप कम गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

कन्टेनर एक्स–रे मेसिन तुरुन्त सञ्चालन गर्न आदेश, निरीक्षणका क्रममा मन्त्री वाग्लेले वर्षौँदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको आधुनिक कन्टेनर एक्स–रे मेसिन तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन कडा निर्देशन दिए। उक्त मेसिन बन्द हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा ठूलो जोखिम बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।

उनका अनुसार मेसिन सञ्चालनमा आएपछि-व्यापारिक सामानको चेकजाँच छिटो र सुरक्षित, तस्करी नियन्त्रण प्रभावकारी, राजस्व चुहावट रोकथाममा ठूलो सुधार हुने छ। भारतीय सरकारको ड्रीम परियोजना वीरगञ्ज-रक्सौल ICP भारत सरकारको उच्च प्राथमिकता परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो। सन् २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए।

वीरगञ्ज ICP निर्माण लागत : करिब ८६ करोड रुपैयाँ रक्सौल ICP : झण्डै सवा अर्ब रुपैयाँ सीमा व्यवस्थापन र पर्यटनमा नयाँ अध्याय यात्री सेवा सुरु भएपछि ICP-व्यापार, पर्यटन, सीमा सुरक्षा तीनै क्षेत्रमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र मानिने वीरगञ्ज–रक्सौल नाका अब आधुनिक, पारदर्शी र व्यवस्थापित सीमा संचालनको नमुना बन्ने संकेत देखिएको छ।