वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयमा ठूला स्तरको अनियमितता र कमिसनजाल सक्रिय भएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। अग्रीम कमिसन लिएर २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत बिक्री गर्ने, बजेट कटौतीसम्बन्धी मन्त्रालयकै निर्णय उल्ट्याएर बिना कटौती स्वीकृति दिने, र सचिव स्तरमै दलाल परिचालन गरिने जस्ता गम्भीर अनियमितताहरू बाहिर आएका छन्।

निर्णय विपरीत २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सरकारले २५ लाखसम्मका योजनाको २० प्रतिशत रकम कटौती गरी शिल्ड टेण्डर प्रक्रियाबाट काम गर्ने निर्णय गरे पनि अर्थ सचिव रामकुमार महतोले उल्टै बिना कटौती उपभोक्ता समिति बनाउने निर्देशन दिएका छन्।

रौतहट स्थित पर्यटन विकास कार्यालयले सर्लाहीको विष्णुपुर ५ पकडीस्थित ब्रम्हस्थान स्तरोन्नति तथा पर्खाल निर्माणका लागि २५ लाख रकमको योजना उपभोक्ता समितिलाई दिने गरी पत्राचार गरेको छ—यो पनि सचिवकै स्वीकृतिमा।

‘अग्रिम कमिसन नदिए बजेट होल्ड, दिए तुरुन्त निकासा’ अर्थ सचिव महतोमाथि, योजनाबाट अग्रिम कमिसन लिने, कमिसन दिनेहरूको बजेट तुरुन्त निकासा गर्ने, कमिसन नदिनेका योजना होल्ड गर्ने, कर्मचारी सरुवाका लागि दलाल परिचालन गर्ने जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएका छन्।

बजेट निर्माणकै क्रममा पनि ठेकेदारहरूबाट पहिले कमिसन लिएर योजना राखिएको भन्दै प्रदेशसभामा तीव्र विरोध भएको थियो। बजेट ‘डबल इण्ट्री’ प्रकरण : ४ अर्बभन्दा बढी रकम फरक अर्थ मन्त्रालयले एक बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने, अर्को बजेट PLMBIS सिस्टममा छुट्टै इन्ट्री गर्ने लगायत चलखेल गरेको आरोप छ।

दुवै रकमबीच ४ अर्बभन्दा बढीको फरक देखिएपछि प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले सूचना नदिँदा छानबिन रोकिएको छ। अर्थ सचिवको विगत पनि विवादग्रस्त सर्लाहीको कविलासीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक अनियमितता गरेका कारण सांसद सञ्जय यादवले सार्वजनिक रूपमा अपमानित गरेका थिए।

अर्थमन्त्री नै विरोध गर्दै, मन्त्री बनेपछि ‘सेटिङ’मा लाग्यो आरोप जनमत पार्टीका सांसदहरू स्वयं अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको विरोधमा छन्। अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवमाथि पनि
कमिसनको लागि दलाल परिचालन गर्ने र सेटिङमा बजेट मिलाउने आरोप छ।

उनी मन्त्री भएपछि लगातार कमिसन टोल बढेको, बजेट विनियोजनमा चलखेल तीव्र भएको सांसदहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। प्रदेश सरकारमाथि भारी दबाब : जसपा युवाहरूले मन्त्री फिर्ता बोलाउन माग यता, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारलाई दिशाहीन, अराजक र अनैतिक भन्दै जसपा नेपालका युवाहरूले – सरकार छोड्न, – प्रतिपक्षमा बस्न, – सात बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन्।

१७ अर्ब घाटासहित चलिरहेको सरकार चालु आर्थिक वर्षको ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेटमध्ये १७ अर्ब रुपैयाँ नपुग, प्रदेशशक्तिको आर्थिक अवस्थामै संकट देखिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयमा “नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार सम्भव हुने” प्रावधान राखिएको विश्लेषकहरूको आरोप छ।

मधेश प्रदेशमा बजेट, कमिसन र मन्त्रालयगत चलखेलको आरोप बढ्दै जाँदा सरकार नै नैतिक संकटमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।