काठमाडौं : सरकारी कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको सुविधामा भारी कटौती गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले चैत २३ गते यो संशोधन स्वीकृत गरेका छन्।

उक्त संशोधनअनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन्। १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन्। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानूनअनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन्। त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराइने ५ लिटर मोविल र ब्रेक आयलको व्यवस्थामा भने परिवर्तन गरिएको छैन। 
यहाँ टाईप गर्नुहोस्...

सुझावहरु
गृहपृष्ठ
राजनीति
शिक्षा
स्वास्थ्य
कार्टून
समाज
खेल
फोटो फिचर
अर्थ
सरकारी कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधमा भारी कटौती
Citizen life Insurance
थाहा संवाददाता
थाहा संवाददाता
 मंगलबार, चैत २४, २०८२
सरकारी कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधमा भारी कटौती 
37
Shares
facebook sharing buttonmessenger sharing buttonviber sharing buttonwhatsapp sharing buttontwitter sharing buttonsharethis sharing button
काठमाडौं : सरकारी कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको सुविधामा भारी कटौती गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं.४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो। अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले चैत २३ गते यो संशोधन स्वीकृत गरेका छन्।

उक्त संशोधनअनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन्। १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरुले अब ५० लिटर पाउनेछन्। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानूनअनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन्। त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराइने ५ लिटर मोविल र ब्रेक आयलको व्यवस्थामा भने परिवर्तन गरिएको छैन।

mahalaxmi Bank
Global ime Bank
nepal life Insurance
त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरुका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन्।

थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ। त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ। यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो।

पुलको सवारी साधन प्रति सवारी कम्तीमा ३ जनाले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। एकल प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिएको छ। त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ रहेको छ।