वीरगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासङ्घ ले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र खुला बजार अर्थनीति विपरीत रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले दबाबमूलक अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ ।

यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि कुनै ठोस प्रतिक्रिया नआएपछि महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैशाख ९ गते प्रदेश समितिहरूले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

वैशाख १० गते बिहान १० बजे देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने छ भने दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी धारणा सार्वजनिक गरिने छ । त्यसैगरी, वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ र सोही दिन बिहान ८ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ ।

आन्दोलनकै क्रममा वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र वैशाख १५ गते नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका महासङ्घ मार्फत स्थानीय तहहरूलाई सङ्घीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

महासङ्घले यी कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।