वीरगञ्ज । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का महानिरीक्षक (आइजिपी) राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै वैशाख १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया चासोको केन्द्रमा पुगेको छ । यसबीच विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै केही स्रोतहरूले तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को दफा ५३ अनुसार आइजिपी पदमा बढुवा गर्दा सरकारले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको स्पष्टीकरण खण्डमा कार्यकुशलताको मापदण्डसमेत उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रावधानका आधारमा सबै एआईजीहरू दाबेदार हुने देखिन्छ ।
यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा केही सञ्चार माध्यममा “नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्र प्रहरीमा ज्येष्ठता मिचिएको छैन” भन्ने दाबी गरिँदै आएका छन् । तर विगतका उदाहरणले यस्तो दाबी पूर्णतः सत्य नभएको बताइएको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन सङ्गठन प्रमुख सहवीर थापाको अवकाशपछि ज्येष्ठतामा अगाडि रहेका रबिराज थापाको सट्टा पछाडि रहेका बासुदेव ओलीलाई आइजी नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि पनि नारायणराज पाण्डेको स्थानमा सनतकुमार बस्नेत तथा पुष्पराम केसीको सट्टा शैलेन्द्र खनाल नियुक्त भएका उदाहरणहरू रहेका छन् ।
यसैबिच केही सञ्चार माध्यममा एआईजी नारायण दत्त पौडेललाई “कार्यकुशलतामा अब्बल” भन्दै प्रचार गरिएकोप्रति समेत प्रश्न उठाइएको छ । स्रोतका अनुसार भदौ २३/२४ मा भएको जेन–जी विद्रोहका बेला उनी सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । उक्त घटनामा सशस्त्र प्रहरीको अप्रेसनल कमजोरीका कारण हतियार तथा गोलीगठ्ठा लुटिएको आरोप लगाइएको छ ।
सोही घटनापछि गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले समेत सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ । साथै हाल पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा थप अनुसन्धानका लागि अर्को आयोग गठन भई अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
स्रोतहरूले अनुशासन र नैतिकताको प्रश्नसमेत उठाउँदै संगठनभित्रैबाट विभिन्न स्तरमा दबाब र लबिङ भइरहेको आरोप लागेका छन् । यस्ता गतिविधिले संगठनको छवि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णयको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलभित्र नेतृत्व चयन प्रक्रिया संवेदनशील बन्दै गइरहेका बेला सरोकारवालाहरूले नियम, योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा निष्पक्ष निर्णय हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
यात्रा डेली
