वीरगञ्ज । घरायसी प्रयोजनका लागि भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।

अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले सोमबार उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

रिटमा आजको अवस्थामा १०० रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न नसकिने भन्दै यो सीमा ‘अव्यवहारिक र अतार्किक’ रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले तरकारी, औषधि, कपडाजस्ता आवश्यक वस्तु ल्याउँदासमेत भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट हैरानी खेप्नुपरेको निवेदकहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, नेपाल–चीन सीमा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुका लागि भन्सार छुटको सीमा बढी रहेको तर भारतसँगको खुला सीमामा भने १०० रुपैयाँको मात्र सीमा तोकिनु मधेस तथा तराई क्षेत्रका नागरिकमाथि भौगोलिक तथा वर्गीय विभेद भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

निवेदकहरूले अर्थ मन्त्रालयले २०८० जेठ १५ र २०८२ जेठ १५ मा जारी गरेको भन्सारसम्बन्धी सूचना खारेज गर्न ‘उत्प्रेषण’ आदेश माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।