वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले २०८२ चैत्र २६ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार भन्सार बिन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै सामानमा अनिवार्य एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेकोमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय एकाएक र हठात् रूपमा लागू गर्न असम्भव भएको बताउँदै आयात र आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (ञ) मा उल्लेख भए पनि सरोकारवालासँग कुनै छलफल र अन्तर संवाद नगरी एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय निजी क्षेत्रमैत्री नभएको सङ्घको ठहर छ ।

छिमेकी देश भारतमा एमआरपी केवल एमएमसीजी र साना मेशिनरी सामानमा मात्र लागू गरिएको भएता पनि नेपालमा भने सबै प्रकारका वस्तु तथा सामानमा बाध्यकारी रूपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको सङ्घको भनाइ छ ।

सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र विदेशी मुद्राको मूल्य प्रतिक्षण परिवर्तन भइरहने युगमा आयातित सामानको एमआरपी निर्धारण कसरी गर्ने र कुन मूल्यलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्टता नभएको प्रश्न उठाएको छ । सानो बजार र सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा साना खुद्रा विक्रेताहरूले पाउने निश्चित नाफा कसरी निर्धारण गर्ने, थोरै परिमाणमा हुने आयात, हार्मोनिक कोड परिवर्तन गर्ने प्रचलन, तथा एमआरपी को ४० देखि ५० प्रतिशतलाई भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने सरकारको नीति जस्ता व्यवहारिक कठिनाइहरूले एमआरपी लागू गर्न अत्यन्त कठिन रहेको जनाएको छ । यस्ता विरोधाभासपूर्ण अवस्थाहरू हल नभएसम्म एमआरपी लागू गर्न नमिल्ने सङ्घको धारणा छ ।

त्यसैले सङ्घले हाललाई एमआरपी लागू गर्ने निर्णय स्थगित गर्न र पहिले गहन अध्ययन, बजार अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागितामा एक सशक्त समिति गठन गरी व्यावहारिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने माग गरेको छ । समितिको सिफारिसअनुसार मात्र चरणबद्ध रूपमा एमआरपी लागू गर्न सकिने बताइएको छ ।

आज वीरगञ्ज भन्सार लगायत देशका विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार पास हुन नसकेको सङ्घले जनाएको छ । भन्सार पास नहुँदा मुलुकको आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने, राजस्व सङ्कलनमा कमी ल्याउने र अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने सङ्घले चेतावनी समेत दिएको छ ।

सङ्घले तत्काल यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।