वीरगञ्ज । म्यानमारको सैन्य नियन्त्रित सरकारले अपदस्थ पूर्व नेतृ तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीलाई जेलबाट हटाएर घरमै नजरबन्दमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति मीन आङ ह्लाइङको कार्यालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ८० वर्षीय सुकीको बाँकी सजाय कटौती गरी तोकिएको निवासमा नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिइएको उल्लेख छ । उनलाई कहाँ राखिने भन्ने ठेगाना भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सुकीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का एक वरिष्ठ नेताले नाम नबताउने सर्तमा बताएअनुसार, उनलाई राजधानी नेपिडोको कुनै सुरक्षित स्थानमा राखिने छ । प्रहरी स्रोतले पनि उक्त स्थान पूर्ण रूपमा सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा रहने जानकारी दिएका छन् ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सैन्य कू मार्फत सत्ताबाट हटाइएपछि सुकीलाई विभिन्न आरोपमा जेलमा राखिएको थियो । मीन आङ ह्लाइङले सैन्य प्रमुखको हैसियतमा उक्त कूको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसयता देशमा पाँच वर्षदेखि निरन्तर गृहयुद्ध चलेको छ । युद्धमा हजारौँ मानिस मारिएका छन् र लाखौँ विस्थापित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले सुकीको सजायको स्वरूप परिवर्तनलाई “विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रियातर्फको सम्भावित सङ्केत” को रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । तर सुकीका वकिल र परिवारले भने उनलाई अझै अन्यायपूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित राखिएको बताएका छन् ।

सुकीका छोरा किम एरिसले सरकारको निर्णयलाई “पुरानै शैलीको खेल” भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाएका छन् । उनले आमा सुकीलाई परिवार र कानुनी टोलीसँग सम्पर्क गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आङ सान सुकी २०१५ को चुनावमा ठुलो जित हासिल गर्दै म्यानमारको पहिलो लोकतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वमा आएकी थिइन् । उनी लामो समयदेखि म्यानमारमा प्रजातन्त्रको आन्दोलनकी प्रमुख व्यक्तित्व रहेकी छन् । सैन्य शासनकालमा उनलाई १५ वर्षभन्दा बढी समय घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो ।

हालै सम्पन्न विवादास्पद निर्वाचनपछि मीन आङ ह्लाइङले नागरिक राष्ट्रपतिको शपथ लिएका थिए । उक्त निर्वाचनलाई विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मतदान नै हुन सकेको थिएन ।

विश्लेषकहरूले सुकीलाई नजरबन्दमा सार्ने यो निर्णयलाई सैन्य सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने र आफ्नो छवि सुधार्ने रणनीतिक कदमको रूपमा हेरेका छन् ।