वीरगञ्ज । भन्सार बिन्दुमा आयातित वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्थाका कारण देशको प्रमुख भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । गत मङ्गलवारदेखि जाँचपास ठप्प हुँदा हजारौँ मालवाहक सवारी अलपत्र परेका छन् भने राजस्व सङ्कलनमा पनि व्यापक गिरावट आएको छ ।

वीरगञ्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आइसीपी) सञ्चालक कम्पनीका प्रशासन प्रमुख गणेश घिमिरेका अनुसार सोमबार साँझसम्म आइसीपी परिसरमा मात्र करिब १७ सय मालवाहक सवारी थन्किएका थिए । भारतीय पक्षमा पनि सयौँ ट्रक र कन्टेनर लाम लागेर बसेका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन, फलफूल, तरकारी तथा डर्टी कार्गो बाहेकका अन्य वस्तुको जाँचपास भएको छैन ।

राजस्व असुलीमा ४७ प्रतिशत गिरावट

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टका अनुसार वैशाख महिनामा आइतबारसम्म यो कार्यालयले १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ । लक्ष्य २३ अर्ब २४ करोड रहेकोमा ५३ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ । सामान्य दिनमा ६०–६५ करोड राजस्व सङ्कलन हुने यो भन्सारमा आइतबार मात्र १७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।

यस्तै विराटनगर भन्सारमा पनि एक सातादेखि व्यापारिक सामानको जाँचपास रोकिँदा राजस्व असुली करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ । जोगवनी भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार दैनिक १२–१३ करोडको लक्ष्यमा अहिले ७–८ करोड मात्र असुली भइरहेको छ ।

व्यवसायीको विरोध, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिच स्वार्थ बाझिएको आरोप

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत व्यवसायीहरूले पर्याप्त छलफल बिना एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी टाँस्नु व्यावहारिक छैन ।

व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबिच स्वार्थ बाझिएकाले समस्या थप जटिल बनेको आरोप लगाएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले औद्योगिक वस्तु तथा नासवान वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न सकिने मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त विकल्प अस्वीकार गरेपछि जाँचपास पूर्ण रूपमा रोकिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्द किशोर राठीले यो नीति वैज्ञानिक र लगानीमैत्री नभएको बताए । “गोदाममा सामान आइसकेपछि लागत हिसाब गरेर एमआरपी टाँस्न व्यवसायी तयार छन्,” उनीहरूले भने, “भन्सार बिन्दुमै टाँस्नुपर्ने प्रावधानले तस्करी बढ्ने खतरा छ ।”

सामान नष्ट र चोरीको जोखिम एक सातादेखि भन्सार यार्ड र भारतीय सडकमा अलपत्र परेका अर्बौं मूल्यका सामान नष्ट हुने र चोरी हुने खतरा बढेको छ । विराटनगरमा मात्र दुई सय ट्रक भन्सार यार्डमा, सय भारतीय यार्डमा र डेढ सय सडकमा रोकिएका छन् ।

सरकारले चैत ३० गते सूचना जारी गरी १५ दिनको तयारी समय दिएको थियो । वैशाख १५ देखि लागू हुने भनिएको यो व्यवस्थाले अहिले मुलुकभरका प्रमुख नाकाहरू प्रभावित छन् ।

मेची भन्सारमा आंशिक प्रभाव मेची भन्सारमा भने कोइला र क्लिङ्कर जस्ता एमआरपी नचाहिने वस्तुको आयात निरन्तर छ भने अन्य व्यापारिक सामानको जाँचपास रोकिएको छ ।

निजी क्षेत्रले तत्काल यो व्यवस्था स्थगित गरी व्यावहारिक विकल्प खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।