वीरगञ्ज । लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल को स्वामित्व तथा सञ्चालन प्रक्रियाबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण मञ्च ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चले शक्ति केन्द्रको आडमा विगत दुई दशकदेखि जोगिँदै आएको आरोप लगाउँदै कलेजमाथि किर्ते, जालसाजी तथा राजस्व छलीजस्ता गम्भीर विषयमा कानुनी अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरेको हो ।

बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका पदाधिकारीहरूले कलेजको वर्तमान स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेका छन् ।

मञ्चका अध्यक्ष जआफर अन्सारी र महासचिव मंजुरून हक मिया द्वारा जारी वक्तव्यमा वि.सं. २०५३ सालमा नेपाल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी को नाममा कलेज स्थापना प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा मुस्लिम समुदाय तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच दिलाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्थालाई तत्कालीन महासचिव डा. जैनुद्दीन अन्सारी ले प्रशासनिक पहुँच र कथित किर्ते कागजातको आधारमा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मञ्चले कलेज निजीकरणविरुद्ध विगतमा परेका मुद्दाहरूमा आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावका कारण न्याय प्रभावित भएको आशंका व्यक्त गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटन बाट भएका फैसलाप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउँदै वास्तविक तथ्य शक्ति र पहुँचका आधारमा दबाइएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मेडिकल उपकरण आयातमा राजस्व छली, कर विवरणमा अपारदर्शिता तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद रहेको आरोपसमेत मञ्चले लगाएको छ । घरजग्गा कारोबारमार्फत कालो धनलाई वैध बनाउने प्रयास भएको हुनसक्ने भन्दै सूक्ष्म वित्तीय अनुसन्धानको माग गरिएको छ ।

मञ्चले यो मुद्दा कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध नभई विधिको शासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध एकजुट हुन आग्रह गर्दै सरकारलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

वक्तव्यमा वर्तमान परिवर्तनकारी परिवेशमा बालेन साह नेतृत्वको सरकार तथा सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।