वीरगञ्ज । भारत सरकारले सुन र चाँदी आयातमा लाग्ने शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

बुधबार जारी सूचनाअनुसार सरकारले बहुमूल्य धातुको आयात घटाउने तथा विदेशी मुद्रा भण्डारमा परेको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सुन–चाँदीमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत कृषि पूर्वाधार तथा विकास शुल्क लाग्नेछ।

यो निर्णयपछि भारतमा आयात हुने सुन–चाँदी तथा गहनाको लागत बढ्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयातकर्ताबाट शुरू भएको लागत वृद्धि ज्वेलर्स हुँदै अन्ततः ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्यमा समावेश हुने बताइएको छ।

भारत सरकारले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास तीव्र बनाएको छ। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले पनि नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुनका गहना नकिन्न आह्वान गरेका थिए। उनका अनुसार सुन खरिदमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च हुने भएकाले त्यसलाई घटाउनु आवश्यक छ।

तथ्यांकअनुसार भारतले सन् २०२५–२६ मा करिब ७१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ, जुन कच्चा तेलपछि दोस्रो ठूलो आयात खर्च हो। सुन आयातका लागि ठूलो मात्रामा डलर खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भारतीय रुपैयाँमा दबाब पार्ने गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आयात शुल्क वृद्धिपछि घरेलु बजारमा सुन–चाँदीको मूल्य बढ्न सक्छ, जसले मागमा केही गिरावट ल्याउने सम्भावना छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै सुनको मूल्य उच्च स्तरमा पुगेकाले उपभोक्ता मागमा थप असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतीय सुनचाँदी तथा गहना व्यवसायीहरूले चालु खाता घाटा नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको बताएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सुन आयात बढ्दा आयात–निर्यातबीचको अन्तर बढ्ने र अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना हुने गर्दछ।

सरकारले यसअघि पनि सुन आयात नियन्त्रण गर्न आयात शुल्क वृद्धि, सर्भरेन गोल्ड बन्ड तथा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डजस्ता विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको थियो। नयाँ निर्णयले छोटो अवधिमा गहना महँगिने र बजार माग प्रभावित हुने देखिए पनि दीर्घकालमा विदेशी मुद्रा बचत तथा आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।