वीरगञ्ज । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले सर्वोच्च अदालतमाथि गम्भीर आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका हुन्।

बिहीबार काठमाडौं मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै त्रिपाठीले संविधानको धारा २८४ को उद्देश्य कमजोर बनाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए।

उनले भने, “यतिबेला सर्वोच्च अदालतमाथि गम्भीर आक्रमण भइरहेको छ। एउटा गैरसंवैधानिक ढंगले संविधानको धारामाथि नै ग्रहण लाग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको छ। नेपालमा संविधान संशोधन गरिँदैन, संविधानलाई निष्क्रिय बनाइँदैछ।”

त्रिपाठीले सरकारको कदमले प्रेस स्वतन्त्रतासमेत जोखिममा पर्न सक्ने टिप्पणी गरे। सरकारले गर्ने काममा कुनै सीमितता नरहेको भन्दै नागरिक अधिकार कटौती हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “खतरनाक स्थिति के छ भने भोलि प्रेस स्वतन्त्रता खोसियो भने रिटसमेत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नहुने अवस्था आउन सक्छ। अध्यादेशराज सुरु भएको छ र नागरिक अधिकार कटौती हुने काम सुरु भइसकेको छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मुलुक विधिको शासनबाट चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै शक्तिको आधारमा कानुन लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

उनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक नभई संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको दाबी गरे।