वीरगञ्ज । भारत सरकारले आन्तरिक बजारमा चिनीको उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गर्न बुधवारदेखि चिनी निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतीय वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार कच्चा, सेतो तथा प्रशोधित सबै प्रकारको चिनीलाई ‘निषेधित’ श्रेणीमा राखिएको छ । प्रतिबन्ध आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म वा अर्को आदेश नभएसम्म कायम रहनेछ ।

भारतले यसअघि ‘प्रतिबन्धित’ श्रेणीमा रहेको चिनीलाई अब विशेष अनुमति लिएर पनि निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि अमेरिका र युरोपेली सङ्घका लागि तोकिएको कोटाभित्रको निर्यात तथा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गतका निर्यात भने यसबाट मुक्त छन् ।

नेपालमा प्रभाव

नेपालमा खपत हुने अधिकांश चिनी भारतबाट आयात हुने भएकाले प्रतिबन्धको निर्णयले नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुने र मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा प्रतिबन्ध थप चुनौतीपूर्ण हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अनुसार साधरणतया नेपालमा मासिक २०–२५ हजार टन चिनीको माग हुन्छ । यद्यपि, चाडपर्वमा माग ३० हजार टनसम्म पुग्ने गरेको छ । वार्षिक रूपमा करिब १ लाख टन चिनी अभाव रहने र त्यो आयातबाट पूर्ति गरिन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, “हामी सरोकारवालासँग छलफल गरेर नेपालको आवश्यकता प्रस्ट पार्नेछौँ । वैकल्पिक स्रोत खोज्ने वा जीटूजी मार्फत भारतसँग समन्वय गर्न सकिन्छ ।”

कारण र पृष्ठभूमि

भारतले यो कदम एल निनोको प्रभावले आगामी उखु उत्पादन घट्ने आशङ्काका बिच चालेको हो । कम वर्षाका कारण उत्पादन प्रभावित भएमा आन्तरिक आपूर्तिमा सङ्कट नआओस् भन्ने उद्देश्यले अग्रिम निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

भारत ब्राजिलपछि विश्वको दोस्रो ठुलो चिनी निर्यातकर्ता हो । पछिल्ला वर्षहरूमा उसको निर्यातमा उतारचढाव देखिएको छ । सन् २०२१–२२ मा १ करोड १० लाख टन निर्यात गरेको भारतले पछिल्ला वर्षमा घटाएर ९ लाख टनमा झारेको थियो ।

सन् २०२३ मा पनि भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा चिनीको मूल्य आकासिएको थियो । कालोबजारमा प्रतिकिलो १६० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । त्यसबेला नेपालले पाकिस्तानबाट वैकल्पिक आयातको योजना बनाएको थियो ।

भारतको संरक्षणवादी नीतिले नेपाल जस्ता निर्भर मुलुकहरूलाई बारम्बार प्रभावित पार्ने गरेको छ । यसअघि गैरबासमती चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि नेपालमा चामलको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो ।

व्यापार विज्ञ रविशंकर सैंजुले नेपालले खाद्यान्नमा पूर्ण परनिर्भरता घटाउनुपर्ने बताएका छन् । अन्य देशबाट आयात गर्दा ढुवानी खर्च बढी पर्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने भएकाले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कृषि विज्ञ देवेन्द्र गौचनले कम वर्षा, मल अभाव र इन्धन मूल्यवृद्धिले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई चुनौती दिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले तत्काल सामना गर्ने योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिबन्धले दक्षिण एसियाली बजारमा चिनीको मूल्य बढाउने र नेपाल जस्ता आयातकर्ता मुलुकलाई थप दबाब दिने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार र व्यवसायीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था र मौज्दात बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।