वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले देशभरका अधिकांश छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गरी सीमित सङ्ख्यामा मात्र सञ्चालनमा राखेपछि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू भएसँगै साबिकमा सञ्चालनमा रहेका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय घटाएर केवल १८ वटामा सीमित गरिएको हो ।

सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयका अनुसार एकातर्फ भारतबाट १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन कडाइ गरिएको छ भने अर्कोतर्फ नजिकका छोटी भन्सार कार्यालय हटाइएपछि अब ५० किलोमिटरसम्म टाढा रहेका मूल भन्सार कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने सर्वसाधारणलाई ठुलो समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

भन्सार विभागका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले नेपाली बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । “अब महँगो भए पनि नेपाली बजारबाटै सामान किन्ने बानी बसाल्नुपर्छ,” उनले बताए ।

छोटी भन्सार कार्यालय खारेजीको विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट समेत विरोध सुरु भएको छ । सिराहा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद शिवशङ्कर यादवले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीसँग फोनमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । सिराहाको बरियारपट्टी क्षेत्रमा स्थानीयले हुलाकी सडक अवरुद्ध गरेर आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मधेस प्रदेशका ४९ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये अब केवल ९ वटा मात्र कायम रहेका छन् ।

हाल मधेस प्रदेशमा जनकपुर भन्सार कार्यालय अन्तर्गत लगमा र इनर्वा, जलेश्वर भन्सार कार्यालय अन्तर्गत सम्सी र मटिहानी, सर्लाही भन्सार कार्यालय अन्तर्गत त्रिभुवननगर, गौर भन्सार कार्यालय अन्तर्गत बंकुल तथा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत भिस्वा, मटिअर्वा र ठोरी मात्र कायम राखिएका छन् ।

सप्तरी र सिराहा जिल्लाका सबै छोटी भन्सार कार्यालय खारेज गरिएका छन् भने बारा जिल्लामा सुरुदेखि नै छोटी भन्सार कार्यालयको व्यवस्था थिएन । सिराहाका सबै नाका हटाइएपछि सांसद यादवले “भूगोल नबुझी निर्णय गरिएको” भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नयाँ नियमावलीअनुसार अब छोटी भन्सार कार्यालयबाट एक पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्र ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि केही नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मका सामान ल्याउन पाइन्थ्यो ।

पुरानो भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ६२ अनुसार केही छोटी भन्सार कार्यालयबाट जतिसुकै मूल्यका मालवस्तु पैठारी गर्न पाइने व्यवस्था थियो । धनुषाको लगमा र गुलरिया नाकाबाट यस्तो सुविधा कायम भए पनि अन्य धेरै नाका हटाइएको छ ।

यसअघि भिस्वा, सम्सी, बंकुल, मटिअर्वा, बेलौरीलगायत ८ वटा छोटी भन्सार कार्यालयबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मका सामग्री ल्याउन पाइन्थ्यो । तर नयाँ नियमावलीको नियम ४ उपनियम १ को खण्ड (ख) अनुसार अब सबै छोटी भन्सार कार्यालयमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र पैठारी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्णयपछि सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी, सर्वसाधारण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेलका लागि भारत जाने नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । स्थानीयले सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रको भूगोल, जनजीवन र आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।