वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले नयाँ भन्सार नियमावली, २०८३ लागू गरेसँगै नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासी असन्तुष्ट बनेका छन्। वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका देशभरका १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय हटाएर अब केवल १८ वटा मात्रै कायम गरिएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन्।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत यसअघि अलौ, कबही, मटिअर्वा, भिस्वा, सिम्रौनगढ, पर्सौनीभाठा, कचोर्वा, अमृतधारा (ठोरी), पिपरपाती, जानकीटोला र सिर्सिया नाका गरी ११ वटा छोटी भन्सार सञ्चालनमा थिए। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मटिअर्वा, भिस्वा र ठोरी गरी तीन वटा मात्रै छोटी भन्सार कायम गरिएको छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी का अनुसार पुरानो भन्सार नियमावली, २०६४ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वैशाख २१ गतेदेखि नयाँ नियमावली लागू गरिएको हो। नियमावलीलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न मुद्रण विभागमा पठाइएको उनले जानकारी दिए।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब छोटी भन्सार कार्यालयमार्फत एक पटकमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्मको सामान मात्रै ल्याउन पाइनेछ। यसअघि केही नाकाबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउने सुविधा रहेको थियो। पुरानो भन्सार नियमावली, २०६४ को नियम ६२ मा छोटी भन्सार कार्यालयमार्फत निकासी तथा पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था थियो।

सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रबाट सस्तो सामान आयात गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै नेपाली बजारमै खरीद गर्ने संस्कार विकास गर्न खोजिएको जनाएको छ। महँगो भए पनि स्वदेशी बजारबाटै सामान खरीद गर्नुपर्ने सरकारको धारणा रहेको बताइएको छ।

तर सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयवासीले छोटी भन्सार कटौती तथा सामान ल्याउने सीमा घटाइएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीदमा समस्या बढ्ने बताएका छन्। उनीहरूले नयाँ नियमले सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।