वीरगञ्ज । पश्चिम एसियामा जारी इजरायल/अमेरिका–इरान द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर नेपालका विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएसँगै नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, जसका कारण देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ३० हजार साना–ठूला विकास आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायी पाँच दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरूले सबै प्रकारका ठेक्कामा वैज्ञानिक मूल्य समायोजन लागू गर्न, रोकिएका आयोजनाका व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न, आयोजनाको म्याद थप गर्न तथा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाही का अनुसार निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सामग्रीहरूको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । विशेषगरी सडक निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन (अलकत्रा)को मूल्य १०७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए । केही समयअघि प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिन अहिले १५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसैगरी डिजेलको मूल्यमा ६२ प्रतिशत वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । मध्यपूर्वको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुँदा नेपालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २२४ रुपैयाँसम्म पुगेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

महासंघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार डन्डी (फलामे छड)को मूल्य ३५ प्रतिशत, सिमेन्ट १५ प्रतिशत, श्रमिकको ज्याला २५ प्रतिशत तथा इँटालगायत अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह ले मुलुकको निर्माण क्षेत्र इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । सामग्रीको मूल्यवृद्धि, सरकारी निकायको दमनकारी व्यवहार तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ ।

कुराकानीमा उनले बिटुमिनको मूल्य वृद्धि अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै पहिला प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँमा पाइने बिटुमिन अहिले १८५ रुपैयाँ पुगेको बताए । बजारमा सामग्रीको अभाव हुनुका साथै पाइने सामग्रीको गुणस्तरमा समेत विश्वसनीयता नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार डन्डीको मूल्य केही समयअघि प्रतिकेजी ७५–७६ रुपैयाँबाट बढेर ९७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अहिले माग घटेका कारण केही घटे पनि अझै ८७ देखि ९० रुपैयाँको हाराहारीमा कायम छ । त्यसैगरी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ७८० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने हाल घटेर ६०० देखि ६५० रुपैयाँसम्म झरेको छ ।

निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र आयोजनाको लागतमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भार थपिएको सिंहले बताए । स्थानीय तहहरूले नदीजन्य सामग्रीमा मनपरी कर लगाउनु र बजारमा सामग्री अभाव हुनुका कारण व्यवसायी थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

सिंहले सरकारले सबै योजनालाई एकैपटक अघि बढाउनुभन्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “राज्यको कोष कमजोर छ भने सबै आयोजना अघि बढाउनुभन्दा राजमार्ग र नदी नियन्त्रणजस्ता लाइफलाइन परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने ।

बिटुमिन र डिजेलको मूल्यवृद्धिले विशेषगरी सडक कालोपत्रे आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । नागढुंगा–मुग्लिनजस्ता मुख्य आयोजनामा काम जारी रहे पनि बिटुमिन अभावका कारण धेरै सडक आयोजनाको काम सुस्त भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रवक्ता शाहीका अनुसार हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी बेहोरिसकेका छन् । “डिजेलमा मात्रै ६ अर्ब र बिटुमिनमा ४ अर्ब घाटा भइसकेको छ,” उनले भने, “फागुनदेखि असारसम्म निर्माणको मुख्य सिजन हुने भएकाले यही समयमा मूल्य बढ्दा व्यवसायी टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।”

यस संकटले देशभरका करिब ३० हजार आयोजना प्रभावित भएका छन् । पुरानो दररेटमा सम्झौता भएका आयोजनाहरू अहिलेको बजार मूल्यअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काएका हुन् ।

यता व्यवसायीहरूको आन्दोलन र आयोजनाको सुस्ततालाई ध्यानमा राख्दै सडक विभागले समस्याको समाधानका लागि आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक श्यामबहादुर खड्का ले व्यवसायीका माग तथा बजार मूल्यवृद्धिको अवस्थाबारे विभिन्न निकायले संयुक्त अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

“हामीले बजारको वास्तविक अवस्था र व्यवसायीका मागको तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “छिट्टै नीतिगत निर्णय हुनेछ, जसले निर्माण कार्यलाई पुनः गति दिने अपेक्षा गरेका छौँ ।”

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ भएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि एक वर्षभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा यो प्रावधान लागू गर्न प्राविधिक जटिलता देखिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको सूत्र पहिल्यै उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर छोटो अवधिका ठेक्कामा यस्तो व्यवस्था नहुँदा अहिलेको असामान्य मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न कठिन भएको हो । अहिले सबै प्रकारका ठेक्कालाई समेट्ने गरी मध्यमार्गी समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको विभागको भनाइ छ ।