वीरगञ्ज । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा वीरगञ्ज महानगरपालिका सहित देशभरका ३१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसकेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रभावित भएको हो ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकाको कार्यालयमा आगजनी तथा लुटपाट भएको थियो । त्यसक्रममा कार्यालयमा रहेका वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजात जलेर नष्ट भएपछि लेखापरीक्षण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जनाइएको छ ।
महालेखाले वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिकासहित इटहरी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका लगायत ३१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्य २१ वटा स्थानीय तहले भने वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि कतिपय स्थानीय तहले उक्त प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार लेखापरीक्षण नगराउने पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तह मधेस प्रदेशका रहेका छन् । धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले वर्षौँदेखि लेखापरीक्षण नगराएको तथ्य प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
कतिपय पालिकाले एकभन्दा बढी आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगरेको समेत पाइएको छ । सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७४/७५ को लेखापरीक्षण नगराएको छ भने महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७४/७५ र २०७३/७४ गरी तीन आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको चंखेली गाउँपालिका ले आर्थिक वर्ष २०७९/८० तथा बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहहरूमा बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिको अभाव रहेको पनि औँल्याएको छ । कतिपय स्थानीय तहले लेखा समितिमा छलफल गराई सभाबाट बेरुजु नियमित गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले कार्यपालिकाबाटै सोझै सभामा पेश गरी नियमित गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस प्रकारको अनियमितता र अन्योलता रोक्न महालेखाले स्थानीय तहलाई लेखा समितिको गठन, कार्यक्षेत्र, बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया तथा विधिबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै बेरुजु फछ्र्यौटमा तदारुकता अपनाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक सुझावसमेत दिइएको छ ।
यात्रा डेली
