वीरगञ्ज । सरकारले निर्माण सामग्री तथा इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले देशको विकास निर्माण क्षेत्रसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको स्वीकार गरेको छ ।

सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार विकासका आयोजना गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार निर्माण सामग्री, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ढुवानी खर्चमा आएको तीव्र वृद्धिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । उनले मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगिसकेको जानकारी दिए । उक्त तथ्यांक करिब २० दिनअघिसम्मको रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा मन्त्री लम्सालले पुराना आयोजनाहरूमा मूल्य समायोजन रोक्का भएको विषय र एक वर्षे आयोजनासम्बन्धी कानूनी जटिलताबारे सरकार गम्भीर रूपमा जानकार रहेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको मूल्य सूचकांकले अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिको वास्तविक अवस्थालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गरे ।

सरकारले सबै प्रकारका आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई न्याय हुने गरी आवश्यक तयारी र अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । “राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन,” मन्त्री लम्सालले भने, “सबै प्रकारका कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट, लागत तथा तथ्यांकहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।”

कतिपय समस्या समाधानका लागि विद्यमान ऐन तथा नियम नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको पनि उनले बताए ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई विकास निर्माणका काम नरोकी निरन्तर अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । विशेषगरी सडक निर्माणका क्रममा ‘बेस’ तयार भएका क्षेत्रमा समयमै कालोपत्रे नगरे राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने उनको भनाइ छ ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेका व्यवहारिक कठिनाइ र छिद्रहरूलाई सुधार गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।

निर्माण सामग्रीमा भएको तीव्र मूल्यवृद्धिले अहिले देशभरका सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले लागत बढे पनि पुरानै दररेटमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन् ।