वीरगञ्ज । संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाले ग्रिन कार्ड (स्थायी बसोबास अनुमति) सम्बन्धी प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घोषणा गरेको छ ।

युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेशन सर्भिसेस (यूएससीआईएस) ले स्थानीय समयअनुसार शुक्रवार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अब धेरैजसो विदेशी नागरिकले अमेरिकाभित्रै बसेर ग्रिन कार्डका लागि आवेदन दिन नपाउने भएका छन् । उनीहरूले आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन अनिवार्य रूपमा आफ्नै मुलुक फर्कनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने बताइएको छ । यद्यपि, नयाँ व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउने हो र हाल प्रक्रियामा रहेका आवेदनहरूमा यसको प्रभाव पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे भने यूएससीआईएसले स्पष्ट विवरण दिएको छैन ।

झन्डै ६० वर्षदेखि विदेशी नागरिकहरूले अमेरिकामै बसेर ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस’ मार्फत ग्रिन कार्डका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत अस्थायी भिसामा अमेरिका बसेका कामदार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिक तथा अन्य योग्य आप्रवासीहरूले स्वदेश नफर्की स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउँथे ।

इच्छुक आवेदकले चाहेमा आफ्नो देश फर्केर अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत ‘कन्सुलर प्रोसेसिङ’ प्रक्रियाबाट पनि आवेदन दिन सक्थे । अब भने अमेरिकामै बसेर स्थिति परिवर्तन (स्ट्याटस एडजस्ट) गर्ने विकल्प व्यापक रूपमा सीमित गरिने सङ्केत गरिएको छ ।

यूएससीआईएसको निगरानी गर्ने अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ले नीतिले कानुनका छिद्रहरू बन्द गर्दै आप्रवासन प्रणालीलाई कानुनको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ । यूएससीआईएसका पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार डग र्‍यान्डका अनुसार प्रत्येक वर्ष करिब ६ लाख मानिसले ग्रिन कार्डका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । उनका अनुसार नयाँ नीति आप्रवासन प्रक्रिया कडा बनाउने र नयाँ आवेदकको सङ्ख्या घटाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको देखिन्छ ।

सन् २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आप्रवासन नीतिमा कडाइ ल्याउने क्रम तीव्र बनेको छ । नीतिअन्तर्गत सीमापार अवैध प्रवेश, शरणार्थी कार्यक्रम, कार्यभिसा र पारिवारिक पुनर्मिलनसम्बन्धी प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन गरिएको छ ।

विश्लेषणअनुसार हाल झन्डै १० लाख आप्रवासी अमेरिकामा ग्रिन कार्ड प्रक्रियाको प्रतीक्षामा छन् । काटो इन्स्टिच्युटका एक विश्लेषकले ठुलो सङ्ख्यामा रहेका प्रतीक्षामा रहेका आवेदकमध्ये धेरैले प्रक्रिया पूरा गर्न आफ्नो देश फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । नयाँ नीतिले विशेषगरी एच–१बी र एल–१ जस्ता अस्थायी कामदार भिसाधारक, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिक, तथा शरणार्थी वा आश्रय खोजिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी बसाइ अवधि भिसा सर्तभन्दा बढी भएको अवस्थामा स्वदेश फर्कँदा केही आवेदकलाई पुनः अमेरिका प्रवेशमा ३ देखि १० वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ ।

शरणार्थीहरूको पक्षमा काम गर्दै आएको एचआईएस नामक सहायता समूहले नयाँ नियमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समूहका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले दुर्व्यवहारमा परेका तथा द्वन्द्वग्रस्त वा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रबाट आएका बालबालिका र अन्य संवेदनशील समूहलाई फेरि उही जोखिमपूर्ण वातावरणमा फर्कन बाध्य पार्न सक्छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले परिवार बिछोडिन सक्ने, आवेदन प्रक्रिया अनिश्चित बन्न सक्ने र सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार ‘एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस’ प्रणालीलाई व्यापक रूपमा सीमित गर्ने गरी नियम लागू गरियो भने यस विरुद्ध सङ्घीय अदालतमा चुनौती आउन सक्छ । विगतमा पनि आप्रवासनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशहरू अदालतबाट रोकिएका उदाहरणहरू छन् । त्यसैले आगामी दिनमा यस विषयमा थप स्पष्टता र सम्भावित कानुनी बहस देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकी ग्रिन कार्ड प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनलाई पछिल्लो ६ दशकयताकै ठुलो नीतिगत फेरबदलका रूपमा हेरिएको छ । कार्यान्वयनको मिति र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाबारे स्पष्ट निर्देशिका नआएकाले हजारौँ आवेदक अन्योलमा परेका छन् । प्रभावित हुन सक्ने व्यक्तिहरूलाई आधिकारिक सूचना नियमित रूपमा अनुगमन गर्न तथा आप्रवासन कानुन विशेषज्ञसँग परामर्श लिन सुझाव दिइएको छ ।