वीरगञ्ज । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अतिक्रमित भूभागको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् ।

मन्त्री चौधरीले सेज क्षेत्रअन्तर्गत अतिक्रमणमा परेको करिब पाँच बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहरा तथा अन्य संरचनाको निरीक्षण गरेकी हुन् । सरकारले यसअघि नै सिमरा सेजको अतिक्रमित भूभाग खाली गर्न तथा सो क्षेत्रमा खेतीपाती नगर्न पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।

अनुगमनका क्रममा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेल, बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सेज प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतले सेज क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको वास्तविक अवस्था बुझ्न अनुगमन गरिएको बताए । “आज यहाँको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन मात्रै गरिएको हो । घरटहरा कहिले र कसरी हटाउने भन्ने विषयमा अहिले नै कुनै निर्णय भएको छैन,” उनले भने ।

अनुगमनपछि उद्योग मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक तथा नगर प्रमुखसहित सीमित व्यक्तिबिच करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफलसमेत भएको बताइएको छ । सिमरा सेज क्षेत्र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ४, १२, १३, १४ र १५ मा फैलिएको छ ।

पाँच वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको सिमरा सेजको ‘ए’ ब्लकअन्तर्गत रहेको ३४३ बिघा बाहेक अन्य अधिकांश सरकारी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको जनाइएको छ ।

सिमरा सेज क्षेत्रमा सुकुम्वासी, बाढीपीडित तथा तत्कालीन चिनी मिलसँग सम्बन्धित परिवार गरी करिब ८ सय घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यस्तै ठुलो क्षेत्रफलमा स्थानीयले खेतीपातीसमेत गर्दै आएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय र सेज प्राधिकरणले यसअघि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित करिब ५ सय बिघा सरकारी जग्गा खाली गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक वैशाख ९ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका लाई पत्राचार गरी जग्गा खाली गराउन सहजीकरणका लागि सहयोग मागिएको थियो ।

२० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेजको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरू सरकारले जग्गा खाली गराउने तयारी गरिरहेको चर्चापछि त्रसित बनेका छन् । स्थानीयहरूले आफूहरूको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउने प्रयास भए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।